मुंबई: राज्यातील निधी उभारणी आणि उपलब्ध संसाधनांचे कार्यक्षम विनियोजन या आघाड्यांवर अधिक वेगाने काम करण्याची गरज असून महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीने याचा आढावा घ्यावा. समितीच्या शिफारशींवर शासन गांभीर्याने अंमलबजावणी करून आर्थिक व प्रशासकीय प्रणालीत बदल घडवेल. यासंदर्भात सहा महिन्यांत आवश्यक सुधारणा करून आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
‘सह्याद्री’ अतिथीगृहात राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.
राज्याच्या विविध यंत्रणांकडे सुमारे सहा ते सात हजार कोटी रुपयांचा निधी चार टक्के व्याजदराने गुंतवलेला असताना राज्य शासनाला बाजारातून आठ ते नऊ टक्के व्याज दराने कर्ज घ्यावे लागते.
ही विसंगती दूर करून उपलब्ध निधीचा अधिक परिणामकारक वापर करण्यासाठी योग्य यंत्रणा उभारावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर विविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, समितीचे अध्यक्ष विजय केळकर, समितीचे सदस्य कार्थिक मुरलीधरन, रवी शंकर, माजी मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
