राज्यात 1 कोटी 33 लाख शेतकरी
त्यापैकी 24 लाख 73 हजार थकबाकीदार
35 हजार 477 कोटी रुपयांची थकबाकी
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने’च्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेला राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीचा सविस्तर अहवाल अंतिम झाला आहे. त्यामुळे 24 लाख 73 हजार 566 शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लवकरच हा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला जाईल.
फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलित केली आहे. विशेष म्हणजे, केवळ पीक कर्जच नव्हे, तर मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचाही यात समावेश करण्यात आला असून, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
बँकर्स कमिटीच्या अहवालानुसार, राज्यातील 1 कोटी 33 लाख शेतकऱ्यांपैकी सुमारे 24 लाख 73 हजार शेतकरी थकबाकीदार आहेत. त्यांच्याकडे एकूण 35 हजार 477 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यात सोलापूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, नांदेड आणि अहिल्यानगरसह एकूण 14 जिल्ह्यांमध्ये थकबाकीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम थेट जमा केली जाणार आहे.
राज्य सरकारने थकीत पीक कर्जासोबतच मध्यम आणि दीर्घ मुदतीचे कर्जही दोन लाखांच्या मर्यादेत माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज नियमित असले, तरी शेतीसाठी घेतलेले मध्यम किंवा दीर्घ मुदतीचे कर्ज थकले आहे. अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. पीक कर्ज परतफेडीची मुदत 30 जून असते, त्याआधीच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
