मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला या निर्णयाची अमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता या महाविद्यालयांना तिसऱ्या फेरीतील प्रवेश प्रक्रियेसाठी पात्रता मिळाली आहे. राज्यातील औषधनिर्माणशास्त्राच्या सर्व महाविद्यालयांवरील प्रवेशबंदी अखेर उठवण्यात आली आहे.
कोरोना काळात राज्यातील अनेक नव्याने परवानगी मिळालेल्या महाविद्यालयांकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा नसल्याचे आढळले होते. पीसीआयने परवानगी दिलेल्या 220 पदविका आणि 92 पदवी महाविद्यालयांपैकी तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या तपासणीत पदवीचे 48 आणि पदविकेचे 128 महाविद्यालये निकषांनुसार अपूर्ण असल्याचे निष्पन्न झाले. परिणामी एकूण 176 महाविद्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. यानंतर समाधानकारक उत्तर न दिल्याने 89 महाविद्यालयांवर कारवाई करत त्यांचे 2025-26 या शैक्षणिक वर्षातील प्रथम वर्ष प्रवेश बंदीचे आदेश पीसीआयने जारी केले.
तिसऱ्या फेरीमध्ये पदवी अभ्यासक्रमाच्या सुमारे 800 आणि पदविकेच्या सुमारे 1,500 जागा उपलब्ध होणार आहेत. या निर्णयाविरोधात संबंधित महाविद्यालयांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सर्व महाविद्यालयांवरील प्रवेशबंदी उठविण्याचे आदेश दिले आहेत.
या निर्णयाची अमलबजावणी करण्याच्या तातडीच्या सूचनांसह पीसीआयने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला आदेश पाठवले आहेत. परिणामी, या सर्व महाविद्यालयांचा तिसऱ्या फेरीतील प्रवेश प्रक्रियेत सहभागाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमातील जागांमध्ये वाढ होऊन अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळणार आहे.
पदविकेच्या 1,500 जागा होणार उपलब्ध
पीसीआयने यापूर्वी काही महाविद्यालयांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांवर आधारित पदवी अभ्यासक्रमाच्या 13 आणि पदविकेच्या 25, अशा एकूण 38 महाविद्यालयांवरील बंदी दुसऱ्या फेरीपूर्वीच उठवली होती. त्यामुळे त्या फेरीतच या संस्थांचा समावेश करण्यात आला होता. तिसऱ्या फेरीमध्ये पदवी अभ्यासक्रमाच्या सुमारे 800 आणि पदविकेच्या सुमारे 1,500 जागा उपलब्ध होणार आहेत. या जागांवर आता विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची मुभा मिळणार आहे.
