मुंबई ः चालू शैक्षणिक वर्षापासून चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येणार आहे. पूर्वी या परीक्षा पाचवी आणि आठवीमध्ये घेतल्या जात होत्या. नवीन व्यवस्थेनुसार चौथी व सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षा एप्रिल-मे 2026 मध्ये रविवारी, तर जुन्या पद्धतीनुसार पाचवी-आठवी परीक्षेचे अंतिम आयोजन फेब्रुवारी 2026 मध्ये होईल. त्यानंतर 2026-27 या वर्षापासून कायमस्वरूपी चौथी-सातवी या स्तरावरच परीक्षा होणार आहेत.
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर इयत्ता पाचवी ऐवजी इयत्ता चौथी आणि इयत्ता आठवी ऐवजी इयत्ता सातवी मध्ये करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेतील बदलाची अंमलबजावणी 2025-26 या शैक्षणिक सत्रापासून करण्यात येणार आहे.
इयत्ता चौथीसाठी प्रतिवर्षी पाच हजार रुपये तर इयत्ता सातवीसाठी प्रतिवर्षी सात हजार पाचशे रुपये शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. इयत्ता चौथी व इयत्ता पाचवीकरिता प्रत्येकी 16 हजार 693 आणि इयत्ता सातवी आणि इयत्ता आठवी करिता प्रत्येकी 16 हजार 588 शिष्यवृत्ती संच मंजूर राहतील. त्याचप्रमाणे यापुढे पूर्व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचे नाव प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ.चौथी स्तर) आणि उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ.सातवी स्तर) असे करण्यात येणार आहे.
शिष्यवृत्ती दरात सुधारणा
इयत्ता चौथीसाठी प्रतिमाह 500 रुपये प्रमाणे प्रतिवर्षी पाच हजार रुपये शिष्यवृत्ती रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
इयत्ता सातवीच्या शिष्यवृत्ती करिता 750 रुपये प्रतिमाह प्रमाणे प्रतिवर्षी सात हजार पाचशे रुपये शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
दोन्ही शिष्यवृत्तीचा कालावधी प्रत्येकी तीन वर्षांचा असेल, असे याबाबतच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रविष्ट विद्यार्थी संख्येमध्ये लक्षणीय घट
या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन 2016-17 पासून इयत्ता पाचवी व आठवी मधील विद्यार्थ्यांसाठी नियमितपणे करण्यात येत आहे. तथापि शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर बदलानंतर एकूण प्रविष्ट विद्यार्थी संख्येमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा, विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी, या हेतूने शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर पुन्हा इयत्ता पाचवी ऐवजी चौथी व आठवी ऐवजी सातवी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने अटी व शर्तीत सुधारणा करून सर्वसमावेशक बाबींचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
