मुंबई : राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार आणि सक्षम आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशिक्षित परिचारिकांची संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार वैद्यकिय शिक्षण विभागाने नर्सिंग शिक्षणाच्या सुविधा आणि प्रवेश क्षमता वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार ८ शासकीय जी. एन. एम. पदविका नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करून बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यास, पाच कार्यरत बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५० वरून १०० करण्यास तसेच १० नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
आरोग्यसेवा सक्षम करण्यासाठी रुग्णालये, औषधे आणि अत्याधुनिक उपकरणांसोबतच प्रशिक्षित परिचारिकांची उपलब्धता महत्त्वाची आहे. राज्यात सध्या २,१७,६४० परिचारिका नोंदणीकृत असून, शासकीय तसेच खासगी आरोग्य संस्थांमध्ये प्रशिक्षित परिचारिकांची वाढती गरज लक्षात घेऊन नर्सिंग शिक्षणाचा विस्तार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वैद्यकीय शिक्षण विभागाला दिले होते.
मुंबईतील जी.टी. व सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, तसेच धुळे, सोलापूर, अंबाजोगाई, अकोला, नागपूर आणि सांगली येथील जी.एन.एम. पदविका नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करून प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. या आठ महाविद्यालयांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत प्रत्येकी सात कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार आहे.
मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नांदेड येथील कार्यरत बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५० वरून १०० करण्यात येणार आहे. तसेच चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अलिबाग (रायगड), रत्नागिरी, अमरावती, धाराशिव आणि गडचिरोली येथे प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत.
तिन्ही बाबींसाठी एकूण ५५८.७१ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी केंद्र शासनाचा निधी वगळता ४९१.९१ कोटी रुपये राज्याच्या अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, हा खर्च चार वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे.
जी.एन.एम. ते बी.एस्सी. नर्सिंग श्रेणीवर्धन, कार्यरत महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता वाढविणे आणि नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी एका वर्षाकरिता सुमारे १२.५८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.
