मुंबई : जातीपातीच्या भिंती दूर करून सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी राज्यभरात एकत्रित विद्यार्थी वसतिगृहे उभारण्यात येणार असून त्यासाठी योग्य जागा निश्चित करून १३ ऑक्टोबरपर्यंत प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावेत, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
विभागीय स्तरावर एक हजार, तर जिल्हा स्तरावर ५०० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेची वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत झालेल्या या बैठकीत आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, मराठा तसेच सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र वसतिगृहांऐवजी भविष्यात एकाच ठिकाणी निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या संकल्पनेवर चर्चा झाली. त्यासाठी योग्य आणि सोयीस्कर शासकीय जागा निश्चित करून प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
वसतिगृहासाठी जागा निवडताना केवळ उपलब्ध शासकीय जागेचा विचार न करता विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून जागेची निवड करावी, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी ये-जा करणे सोपे व्हावे, सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध असावी तसेच आरोग्य सुविधा, बाजारपेठ आणि इतर दैनंदिन गरजा सहज उपलब्ध होतील, अशा ठिकाणी जागा असावी. भविष्यातील विस्ताराची शक्यताही लक्षात घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात यापूर्वी विविध समाजघटकांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, पुढील काळात उभारण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना एकत्रितपणे निवासाची सुविधा देण्याची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा मिळण्याबरोबरच त्यांच्यात परस्पर संवाद, सलोखा आणि सामाजिक समरसता वाढण्यासही यामुळे मदत होईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
महाज्योतीच्या वसतिगृहांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा
महाज्योतीमार्फत वसतिगृहांसाठी मागणी करण्यात आलेल्या जागांबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या. चंद्रपूर, बीड, परभणी, धाराशिव, नांदेड, सांगली, सोलापूर, अकोला, यवतमाळ, गोंदिया आणि वाशिम या जिल्ह्यांतील जागांबाबत आवश्यक कार्यवाही करून प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यास सांगण्यात आले.
महाज्योतीच्या वसतिगृहांसाठी किमान १ हजार विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेले वसतिगृह उभारता येईल, अशा स्वरूपाचे प्रस्ताव तयार करावेत. उपलब्ध जागेचे क्षेत्रफळ, स्थान, दळणवळणाची सुविधा, परिसरातील शैक्षणिक व नागरी सुविधा आणि भविष्यातील विस्ताराची शक्यता यांचा विचार करून प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले.
काही ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय झालेला असतानाही संबंधित जागांचे प्रॉपर्टी कार्ड पूर्ण झालेले नसल्याने पुढील कार्यवाही प्रलंबित आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रॉपर्टी कार्डची कार्यवाही पूर्ण करून आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावेत, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
