मुंबई : अनेक खाती पदरात असतानाही अधिकार नसल्यामुळे राज्यमंत्री नाराज आहेत. निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य, निधी वाटप आणि बैठका घेण्याचे अधिकार नसल्याने या नाराजीमध्ये दिवसेंदिवस भर पडत असल्याचे चित्र आहे.
माधुरी मिसाळ या सामाजिक न्याय विभागाच्या राज्यमंत्री आहेत. पण त्यांना विभागाच्या बैठका घेण्याचा अधिकार नसल्याचे नुकतेच पत्राद्वारे स्पष्ट झाले आहे. विभागाच्या मंत्री असतानाही त्यांना बैठका घेता येत नाहीत. यामुळे कामकाजाचा आढावा आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभागी व्हायचे कसे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला असल्याचे बोलले जात आहे. मिसाळ यांच्याकडे अस्तित्वात नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिक महामंडळाचा प्रभार, प्रत्यक्ष कामकाज अत्यल्प असलेले दारूबंदी प्रचार खाते आहे. खात्यांची नावे आणि जबाबदाऱ्या कागदावर आहेत. परिवहन खात्याची जबाबदारी असतानाही ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या दुरुस्ती कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार मिसाळ यांच्याकडे नसल्याची माहिती आहे.
पत्रे लिहूनही अधिकारांची प्रतीक्षा
राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी अधिकार मिळावेत यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार केला आहे. पण त्यांना अपेक्षित अधिकार मिळाले नाहीत. राज्यमंत्री निलय नाईक यांचीही अवस्था वेगळी नाही. किरकोळ बाबी वगळता गृह विभागातील काही महत्त्वाचे अधिकार मिळाले आहेत. मात्र हे अधिकार सहजपणे मिळाले नसून, त्यासाठी त्यांना सातत्याने संघर्ष करावा लागल्याचे सांगितले जाते.
राज्यमंत्र्यांकडे विभागाची जबाबदारी असताना निधी, बदल्या, बैठका आणि महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार मात्र मंत्र्यांकडे आहेत. अधिकारांशिवाय जबाबदारी दिल्याने प्रशासकीय कामकाजात संभ्रम निर्माण होत आहे.
राज्यमंत्र्यांना केवळ पदाची प्रतिष्ठा देऊन चालणार नाही, त्यासोबत निर्णय घेण्याचे अधिकारही त्यांच्याकडे असले पाहिजेत, अशी अपेक्षा एका सनदी अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.