मुंबई : एकल मातांच्या पाल्यांची अचूक नोंद व्हावी यासाठी महाविद्यालयीन प्रवेश अर्जात स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागात सकारात्मक चर्चा झाली असून अशा विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशात प्राधान्य, समुपदेशन सुविधा आणि इतर सवलती देण्याच्या शक्यताही तपासल्या जात आहेत. यासाठी विभागांतर्गत स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची तयारी सुरू असून राज्यातील १ हजार ५०० प्राचार्यांची ऑनलाइन बैठक बुधवारी घेण्यात येणार आहे.
राज्यातील एकल मातांच्या पाल्यांना उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने पुढाकार घेतला आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली यासाठी स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील आठवड्यात राज्यातील १, हजार ५०० महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची ऑनलाइन बैठक घेण्यात येणार आहे.
एकल मातांच्या पाल्यांचे अचूक सर्वेक्षण व्हावे, यासाठी हेरंब कुलकर्णी यांनी शालेय शिक्षणमंत्री आणि उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यानुसार नोव्हेंबर २०२५ पासून सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. या सर्वेक्षणात शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील २ लाख २३ हजार विद्यार्थी एकल मातांचे पाल्य असल्याचे समोर आले. मात्र उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या आकडेवारीत केवळ १४ हजार ६३३ विद्यार्थ्यांची नोंद आढळून आली.
याबाबत बोलताना डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितले की, उच्च शिक्षण क्षेत्रात आतापर्यंत एकल मातांच्या पाल्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवण्याची यंत्रणा नव्हती. त्यामुळे उपलब्ध आकडेवारी पूर्णपणे अचूक नसण्याची शक्यता आहे. अनेक महाविद्यालयांनी त्यांच्या संस्थेत एकही विद्यार्थी एकल माता पाल्य नसल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थातील वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी अधिक व्यापक पडताळणीची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकल मातांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर केल्यानंतर महिला व बालविकास विभागाने आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीमध्ये उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांचाही समितीत समावेश आहे.
