Local body elections reservation : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या आरक्षणावरील निर्णय पुढील आठवड्यात
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रभाग आरक्षणाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने प्रभाग आरक्षणाचा निकाल सोमवारी अथवा मंगळवारी दिला जाईल, असे स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. मात्र त्या अधिसूचनेमध्ये आळीपाळीने आरक्षण न देता पुन्हा जुन्या जागा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित केल्या. त्या विरोधात मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद तसेच कोल्हापूर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर शुक्रवारी एकत्रित सुनावणी झाली.
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या संवर्गांसाठी सन 1997, 2002, 2007, 2012 आणि 2017 साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये चक्रानुक्रमे आरक्षण देण्यात आले होते. आतापर्यंत महिला व ओबीसी आरक्षणाचे रोटेशन पूर्ण झाले आहे. एससी व एसटी प्रवर्गाचे रोटेशन शिल्लक आहे. ते पूर्ण न करताच राज्य शासनाने या निवडणुकांपासून आरक्षणाचे नवीन रोटेशन जाहीर केले. हा राज्य घटना दुरुस्तीचा भंग आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या ज्या जागांना पूर्वीच्या निवडणुकीमध्ये आरक्षण होते, त्या वगळून इतर जागांना आरक्षण देणे गरजेचे होते. त्यामुळे सर्व संवर्गांना आरक्षणाची समान संधी मिळून खुल्या वर्गालाही निवडणूक लढण्याची संधी मिळाली असती, असे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले.
2025 साली राज्य सरकारने तयार केलेल्या नवीन नियमानुसार चक्रानुक्रमे आरक्षण देणार नसून ज्या जागा पूर्वी आरक्षित होत्या त्याच पुन्हा आरक्षित होणार आहेत, याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
यावेळी राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. मुख्य सरकारी वकील ॲड. स्नेहा भिडे यांनी युक्तिवाद करताना प्रभागांची रचना करताना त्यात मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत. काही प्रभाग जिल्हापरिषदेतून नगरपालिकेत आले आहेत. काही पंचायती समितीच्या प्रभागांचे सीमांकन बदलले असल्याने जातीनिहाय लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत. त्यामुळेच प्रभागांचे आरक्षण बदलण्यात आले आहे. तसेच आरक्षणाचे रोटेशन या निवडणुकांपासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
तर निवडणूक आयोगाच्या वतीने सचिंद्र शेट्ये यांनी राज्य सरकारने 6मे 2025 मध्ये विधिमंडळात कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यानुसार आरक्षण जाहीर करण्यात आले. कायदा बनविण्याचा विधिमंडळाला अधिकार आहे. त्यांनी कायदा आणला. त्यानुसार आरक्षण जाहीर केल्याचे स्पष्ट केले.
