मुंबई ः
मराठीबाबत संवेदनशीलता नसेल, तर अन्य पर्याय खुले ः दीपक पवार
त्रिभाषा धोरण समितीच्या अहवालात मराठी भाषेची संवेदनशीलता या अहवालात उमटली नाही, तर आमच्यासमोर इतर मार्ग खुले आहेत. ही अपेक्षा गैरवाजवी नाही; उलट अत्यंत न्याय्य आहे. तुम्ही दबाब नाही किंवा काहीही म्हणत असाल, तर शेवटी नेमका हेतू अहवालातून स्पष्ट होणारच आहे. तरीही राज्यात हिंदी पहिलीपासून लागू झाल्यास आम्हालाही कडक विरोध करावा लागेल, असा इशारा मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी त्रिभाषा धोरणावरील सुरू असलेल्या चर्चेतून दिला आहे.
समिती राज्यभर फिरत आहे, हे खरे असले तरी आम्हीही गेल्या तीन महिन्यांत लोकांसमोर जात आहोत. लोकांचाही कल आम्हीही जाणून घेतला आहे. जिथे जिथे गेलो, तिथे 90 टक्के लोकांनी स्पष्ट सांगितले की, त्यांना पहिलीपासून हिंदी नको आहे. आता त्रिभाषा समितीचा अहवाल काय म्हणतो, हे पाहावे लागेल, असे पवार म्हणाले.
हिंदीच्या सक्तीविरोधातील भावना मांडण्यासाठीच आम्ही ‘पहिलीपासून हिंदी/त्रिभाषा सक्तीचे महाराष्ट्रद्रोही राजकारण’ पुस्तक तयार केले आहे. त्यांची प्रत आम्ही दिली आहे. इंग्रजी भाषा आता आपल्याकडे स्थिर झाली आहे, हे वास्तव आहे, असे पवार म्हणाले.
हिंदी का लागू करायची, याचे उत्तर सरकारकडे किंवा समितीकडे नाही. काही परप्रांतीय गटांना आणि इतर भाषिकांना आपल्या राज्यात हिंदी लागू व्हावी, असे वाटते. यासाठी त्यांचा हिंदीला पाठिंबा आहे. खरे तर राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदीला घटनात्मक मान्यता नाही. असे असताना महाराष्ट्रात हिंदीसाठी एवढा आग्रह का? गुगल फॉर्म आता कुठूनही हवे तसे भरून मिळतील यावर निर्णय केला जाणार आहे काय, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
पहिलीपासून हिंदी हा राजकीय भ्रम; समितीवर दबाव नाही ः नरेंद्र जाधव
त्रिभाषा धोरण समिती पहिलीपासून हिंदी बंधनकारक करणार, हा दावा पूर्णपणे आधारहीन आहे. समितीने अद्याप कोणतीही अंतिम शिफारस केलेली नसताना अशा अफवा पसरवणे म्हणजे केवळ राजकारण आहे, असे त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्याबाबत सरकारने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी म्हटले आहे. समितीवर कोणताही दबाव नसल्याचा निर्वाळाही त्यांनी दिला.
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा राबविण्यासंदर्भात राज्यात पहिलीपासूनच्या वर्गात हिंदी लागू होणार, या राज्यात सुरू झालेल्या चर्चांना उत्तर देताना हिंदी अनिवार्य होणार असल्याच्या दाव्याचे त्यांनी ठाम शब्दांत खंडन केले. मराठी अभ्यास केंद्राकडून होत असलेले आरोप राजकीय स्वरूपाचे आहेत. ‘पहिलीपासून हिंदी/त्रिभाषासक्तीचे महाराष्ट्रद्रोही राजकारण’ या नावाने काहींनी पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे. त्यांच्या पुस्तकाचे हेडिंगच राजकारणाला खतपाणी घालणारे आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात राजकारण तेच करत आहेत, अशी टीका डॉ. जाधव यांनी केली.
समितीच्या कामकाजाबाबत बोलताना जाधव म्हणाले, यासंदर्भातील निर्णय अद्याप तयारीच्या स्तरावर आहेत. कोणत्याही भाषेची सक्ती हा समितीचा हेतू नाही. तर्क, गरज आणि शैक्षणिक लाभ यावर आधारित धोरण तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. समितीचा उद्देश शैक्षणिक सुधारणांचा आहे; राजकीय वादांचा नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सांगत त्यांनी चर्चेला थांबवण्याचे आवाहन केले. हिंदी पहिलीपासून आणि धोरण सक्तीने लागू करण्यासाठी ही समिती स्थापन केली गेली आहे, असे म्हणणे हा निव्वळ खोटारडेपणा आहे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
