राजन शेलार
मुंबई: भविष्यातील दुर्धर आजारामुळे मृत्युशय्येवर पडून राहण्यापेक्षा आपल्याला इच्छामरण मिळावे यासाठी लिहून ठेवलेले 'इच्छापत्र' (लिव्हिंग विल) सांभाळण्याची जबाबदारी आता राज्य सरकारने घेतली आहे. या इच्छापत्राची सुरक्षा आणि त्याचे जतन करण्याची मुख्य जबाबदारी 'कस्टोडियन' म्हणून महापालिका स्तरावर आयुक्त आणि ग्रामीण भागात मुख्याधिकारी यांच्यावर देण्यात आली आहे.
हे इच्छापत्र कायमस्वरुपी जतन करण्यासाठी नगरविकास विभागाने डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. आजारपणातील असह्य वेदना किंवा असाध्य आजाराच्या वैद्यकीय स्थितीत रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात कृत्रिम उपचारांनी आयुष्य वाढवण्याऐवजी शांतपणे मरण स्वीकारण्यासाठी 'लिव्हिंग विल' म्हणजे वैद्यकीय इच्छापत्राला सर्वोच्य न्यायायाने मान्यता दिली आहे.
इच्छामरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये दिलेल्या निर्णयानंतरही देशातील सर्व राज्य सरकार त्याची अंमलबजावणी करण्यास अनुत्सुक असल्याचे दिसून आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी होत नसल्याने डॉ. निखिल दातार यांनी इच्छामरणासाठी लिहिलेल्या इच्छापत्रावर कार्यवाही करण्यासाठी व त्यादृष्टीने अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले होते. अखेर नगरविकास विभागाने नागरिकांच्या इच्छापत्रावर कारवाई करण्यासाठी कस्टोडियन नेमले असून सर्व इच्छापत्रांचे डिजिटलायझेशन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
डॉक्टरांची समिती घेणार निर्णय एखाद्या व्यक्तीने लिहिलेले इच्छापत्र जतन करण्यासाठी पोर्टल तयार करण्यात आले असून या पोर्टलवर इच्छापत्र ऑनलाईन पद्धतीने पाठविता येईल. ज्यावेळी रुग्ण उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल होईल, त्यावेळी संबंधित डॉक्टर रुग्णाचे इच्छापत्र आहे का, याची माहिती घेईल. त्यानुसार रुग्णाच्या वैद्यकीय स्थितीचा अंदाज घेऊन मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली डॉक्टरांची समिती परीक्षण करून संबंधित रुग्णाला सन्मानजनक इच्छामरण देतील.
