मुंबई: अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी आणि इतर नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. आपत्तीग्रस्तांना गृहकर्जात, तर सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सरकारने सवलत जाहीर केली आहे. दुसरा महत्त्वाचा निर्णय बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवून घेतला असून कृषी क्षेत्रासाठी सरकारने स्वतंत्र वीज कंपनी स्थापन केली आहे.
आपत्तीग्रस्तांना १६५ कोटींची मदत त्याचप्रमाणे राज्यात महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास (एमआरडीपी) कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र रिझिलन्स फायनान्सिंग प्रोग्राम या नवीन संकल्पनेलाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या कार्यक्रमांतर्गत जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या १६५ कोटी रुपये निधीची, आपत्तीत फटका बसलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मदत होणार आहे.
आपत्तीग्रस्तांना गृहकर्जात तसेच त्या परिसरातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सवलत दिली जाणार आहे. तसेच विमा सुरक्षाही उपलब्ध होणार आहे. असंघटित कामगार महिलांना मदत यामध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगार तसेच महिला उद्योजक, बांधकाम, तसेच अन्य व्यावसायिक क्षेत्रातील छोट्या घटकांनाही मदत होणार आहे.
यासाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन मित्रा येथे अंमलबजावणी गट स्थापन करण्यात येणार आहे. पूर, उष्णतेची लाट, चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक आपत्तीत या घटकांना वित्तीय सहाय्यता करता येणार आहे.
माहिती तंत्रज्ञान आयुक्तालय
सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत असलेले माहिती तंत्रज्ञान विभाग ऐवजी नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालय स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७७ पदे निर्माण करण्यात येतील. मंत्रालयातील व इतर प्रशासकीय विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयामधील माहिती तंत्रज्ञानविषयक कामकाजासाठी ४२७ पदांचा स्वतंत्र संवर्ग निर्माण करण्यात येणार आहे.
