मुंबई : जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक, मालकी हक्कावरील वाद आणि मोजणीतील घोळाला चाप लावण्यासाठी डिसेंबरपासून राज्यात भूमी मालकी हक्क कायदा (लँड टायटलिंग अॅक्ट) लागू होणार आहे. तसेच ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’च्या माध्यमातून मालमत्तेचा निश्चित मालकी हक्क नोंदविला जाणार आहे. मुंबईत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली.
भूमी मालकी हक्क कायद्यामुळे जमिनीची मालकी हक्क निश्चित करणारे अधिकृत दस्तऐवज उपलब्ध होणार आहेत. जमिनीचे क्षेत्रफळ, मालकी, व्यवहाराची माहिती आणि इतर आवश्यक तपशील डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार असल्याने ‘जमीन नेमकी कोणाची?’ या प्रश्नाचे अधिकृत उत्तर एका नोंदीत मिळणार आहे.
सध्या सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड, फेरफार, मोजणी आणि नोंदणी अशा वेगवेगळ्या प्रक्रियांमुळे नागरिकांना अनेक कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. प्रस्तावित व्यवस्थेमुळे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे.
एजंटगिरीपासून शेतकऱ्यांना मुक्ती
जमिनीची मालकी, मोजणी, क्षेत्रफळ, किंमत आणि रेडीरेकनरनुसार मूल्य यासंबंधीची माहिती आणि कागदपत्रे डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध झाल्यास जमीन व्यवहारासाठी एजंट किंवा मध्यस्थांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होणार आहे. नोंदणी, मोजणी आणि फेरफारातील बदलही एकाच व्यवस्थेत दिसणार असल्याने व्यवहारातील पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
जमीन मोजणीसाठी पंधरा दिवसांची मुदत
जमीन मोजणीसाठी शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी राज्यात ५०० परवानाधारक सर्वेअर नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांना तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात आले असून, दरमहा किमान २० मोजण्या करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक सर्वेअरला ३५ हजार रुपये मासिक मोबदला दिला जाणार आहे.
मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर शक्यतो १५ दिवसांत मोजणी करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतरच रजिस्ट्री करण्याची प्रक्रिया लागू झाल्यास क्षेत्रफळातील तफावत, एकाच मालमत्तेवरील दुहेरी दावे आणि मालकी हक्कावरून निर्माण होणारे वाद कमी होतील, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ने फ्लॅटचीही मालकी होणार स्पष्ट
मुंबई, पुणे व इतर शहरांमधील बहुमजली इमारतींतील फ्लॅट, गाळे आणि अन्य स्वतंत्र मालमत्तांची मालकी स्पष्ट करण्यासाठी व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड महत्त्वाचे ठरणार आहे. संबंधित मालमत्तेचे क्षेत्रफळ आणि हक्क अधिक निश्चितपणे नोंदविण्याची व्यवस्था यातून होणार आहे.
तीन वर्षांत जमीन वाद १० टक्क्यांवर आणण्याचा दावा
जमिनीचे निश्चित टायटल, अचूक मोजणी आणि डिजिटल नोंदी यामुळे न्यायालयीन वादांचे प्रमाण कमी होईल. पुढील तीन वर्षांत जमीनविषयक वादांची प्रकरणे १० टक्क्यांवर येतील, असा दावा महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी केला.
