मुंबई : महसूल विभागाच्या नियंत्रणाखाली असलेली सर्व ११६ दुय्यम कारागृहे कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली आणि स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेली ‘दुय्यम तुरुंग नियमपुस्तिका, १९५२’ इतिहासजमा झाली आहे.
सध्या राज्यातील एकूण ११६ दुय्यम कारागृहांपैकी तब्बल ८० कारागृहे आधीच बंद आहेत. उर्वरित ३६ कारागृहे तांत्रिकदृष्ट्या कार्यरत असली, तरी ती सुस्थितीत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाच्या अभिप्रायानंतर सरकारने ही सर्व दुय्यम कारागृहे कायमची बंद करण्याचा निर्णय घेतला. येथे दाखल असलेल्या कैद्यांची संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा कारागृह किंवा मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये रवानगी करण्याची जबाबदारी गृह (कारागृह) विभागाला देण्यात आली आहे.
या दुय्यम कारागृहांसाठी गृह विभागाची लिपिक संवर्गातील (वर्ग-३) एकूण सहा पदे मंजूर होती. ही पदे श्रीरामपूर (अहिल्यानगर), महाड (रायगड), मालेगाव (नाशिक), तळोदा (नंदुरबार), कराड (सातारा) आणि उदगीर (लातूर) या ठिकाणी मंजूर असून सद्यस्थितीत ती रिक्त आहेत. आता ही सर्व रिक्त पदे संबंधित कारागृह उपमहानिरीक्षक कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. आता ही कारागृहे बंद झाल्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षापासून त्यासाठी केली जाणारी आर्थिक तरतूद बंद करण्यात येणार आहे.
