राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : भारतात ग्राहकांना संरक्षण कायद्यानुसार न्यायालयामध्ये दाद मागणार्या खटल्यांची संख्या पाच लाखांचा आकडा ओलांडून गेली आहे. तथापि, पुरेसे न्यायाधीशच उपलब्ध नाहीत. यामुळे ग्राहकांना संरक्षणाचा हक्क मिळविताना दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागते आहे.
कंझ्युमर जस्टिस-2026 अहवाल प्रसिद्ध झाला. यामध्ये राज्य व जिल्हा स्तरावरील रिक्त पदे आणि महिलांचे घटते प्रतिनिधित्व यामुळे संस्थात्मक क्षमता कशी खिळखिळी झाली आहे, यावर प्रकाशझोत टाकला आहे. ग्राहक तक्रार निवारण संस्था सध्या कायदा व रचनेमुळे अडचणीत आली नसून, न्यायाधीशांच्या रिक्त खुर्च्या त्याला कारणीभूत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आयोगामध्ये प्रत्येक पाच पदांपैकी एक पद रिक्त आहे. काही राज्यांत 40 टक्क्यांहून अधिक पदे भरलेली नाहीत. अर्ध्याहून अधिक आयोगांकडे अध्यक्ष व सदस्यांची पूर्ण संख्या उपलब्ध नाही. जिल्हा व राज्य आयोगामध्ये किमान एक महिला सदस्य बंधनकारक असताना त्याची अंमलबजावणी अत्यंत कमकुवत आहे.
याखेरीज राज्य आयोगामध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 2021 मधील 35 टक्क्यांवरून 2024 मध्ये ते 23 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. भारतामध्ये 1986 मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. 2019 मध्ये दुरुस्तीसह कायद्याचे नवे प्रारूप संसदेने पारित केले. खटल्यांची संख्या वाढत असताना न्यायाधीश आणि पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे ही व्यवस्था अडचणीत आली आहे.
आयोगांना खंडपीठ स्थापन करणे झाले अशक्य
ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या रचनेमध्ये ग्राहक संरक्षण आयोगाला खंडपीठ स्थापन करण्याचे अधिकार आहेत. या खंडपीठासाठी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीशांचीच अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. असे पात्र उमेदवार उपलब्ध होत नाहीत. यामुळे अनेक ठिकाणी आयोगांना खंडपीठ स्थापन करणेही शक्य झालेले नाही.
33 टक्के प्रकरणे प्रलंबित
देशातील 775 जिल्ह्यांसाठी 685 आयोग अस्तित्वात आहेत. जिथे आयोग आहेत, तेथेही अध्यक्षपदे रिक्त आणि कर्मचारी अपुरे असल्याने कार्यक्षमता कमी झाली आहे. यामुळे सुमारे 33 टक्के ग्राहक प्रकरणे तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहेत. आयोगाने महाराष्ट्र आणि राजस्थान इथे सर्किट बेंच उपक्रम सुरू केल्यामुळे काही प्रमाणात सुधारणा झाली असली, तरी त्याचा परिणाम मर्यादित आहे. सध्या ग्राहक संरक्षण न्यायासनापुढे असलेल्या जुन्या प्रकरणांचे निर्गतीकरण पूर्ण क्षमतेने होत नाही. साहजिकच, नव्या खटल्यांचे प्रमाण वाढते आहे.
