संजीव कुळकर्णी
नांदेड ः राज्यातील जिल्हा सहकारी किंवा नागरी सहकारी बँकांमधील ज्या संचालकांचा कार्यकाळ ऑगस्ट 2025मध्ये 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक झाला आहे, त्या संचालकांवर आता ‘निवृत्तीचे नारळ’ स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. या संदर्भातील कार्यवाही सुरू झाली आहे.
यासंदर्भात शासनाच्या सहकार-पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने राज्याच्या सहकार आयुक्तांना 9 मार्च रोजी एक पत्र पाठविले असून त्यातून वरील बाब स्पष्ट झाली आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने गतवर्षी बँकिंग अधिनियमात केलेल्या सुधारणांतील तरतुदींनुसार वर्षानुवर्षे जिल्हा सहकारी किंवा नागरी सहकारी बँकांमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या अनेक संचालकांवर या नव्या तरतुदीमुळे गंडांतर येणार आहे.
10 वर्षे पूर्ण झालेल्या बँक संचालकांच्या अपात्रतेसंंबंधी मागील काही महिन्यांपासून सहकार क्षेत्रामध्ये चर्चा सुरू होती. अधिनियमातील दुरुस्तीची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होते किंवा कसे, याबाबतीत संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाने फेब्रुवारी महिन्यात रिझर्व्ह बँकेला एक पत्र पाठविले होते. त्या पत्राला उत्तर देताना या बँकेने अधिनियमांतील दुरुस्तीबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. कोणत्याही सहकारी बँकेच्या संचालकांच्या कार्यकाळास 1 ऑगस्ट 2025 रोजी किंवा त्यानंतर दहा वर्षे पूर्ण होतील ते या पदावर राहण्यास अपात्र असतील, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
या दुरुस्तीसंबंधी सहकार खात्याची धारणा वरीलप्रमाणेच होती; परंतु त्यावरून काही बँकांच्या संचालकांनी कोर्टकचेऱ्या सुरू केल्यामुळे सहकार खात्याने बँकेकडून स्पष्टीकरण मागविले होते. ते प्राप्त झाल्यानंतर सहकार विभागाने सहकार आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात वरील तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याची सूचना दिली आहे. तथापि सहकार आयुक्तांकडून विभागीय तसेच जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांसाठी अद्याप पत्र जारी झालेले नाही. ते पत्र आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे सहकार खात्याच्या संबंधित अधिकाऱ्याने येथे स्पष्ट केले.
नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विद्यमान 21 संचालकांपैकी 8 संचालकांच्या कार्यकाळास पुढील महिन्यात दहा वर्षे पूर्ण होणार आहेत. या संचालक मंडळाची मुदत 4 एप्रिलपर्यंत असून तत्पूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकणार नाही, हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. बँकेच्या सभासदांची अंतिम मतदार यादी अद्याप तयार झालेली नाही. त्यामुळे विहित मुदतीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे अवघड झाले आहे.
या मंडळास मुदतवाढ मिळावी, असे प्रयत्न काही विद्यमान संचालकांकडून सुरू झाले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूने या संचालक मंडळास मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर शासन काय निर्णय घेते ते पुढील दोन आठवड्यात स्पष्ट होईल.
अनेकांवर गंडांतर!
नांदेड शहरातील नांदेड मर्चंट्स को-ऑप. बँक, भाग्यलक्ष्मी महिला सह. बँक व अन्य काही नागरी सहकारी बँकांमध्ये बऱ्याच संचालकांच्या कारकिर्दीस दहा किंवा त्याहून अधिक वर्षे पूर्ण झालेली असून त्यांच्यावरही आता गंडांतर येणार आहे. जिल्हा बँकेत विद्यमान अध्यक्ष भास्करराव पाटील खतगावकर यांच्यासह मोहन पाटील टाकळीकर, दिनकर दहीफळे, प्रताप पाटील चिखलीकर हे माजी अध्यक्ष तसेच गोविंदराव शिंदे नागेलीकर, बाळासाहेब पाटील रावणगावकर, नागेश पाटील आष्टीकर, प्रवीण पाटील चिखलीकर या संचालकांच्या कार्यकाळास पुढील काही दिवसात दहा वर्षे पूर्ण होतील. बँकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी हे संचालक अपात्र ठरणार आहेत.
