मुंबई ः पवन होन्याळकर
एकीकडे मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा उदोउदो केला जात असताना, राज्यातील पालकांनी मात्र सरकारी शाळांकडे पाठ फिरवल्याचे दिसत आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात जिल्हा परिषद आणि सरकारी शाळांमधील तब्बल 1 लाख 30 हजार तर विनाअनुदानित शाळांतील तब्बल 5 लाख 91 हजार विद्यार्थ्यांनी पटसंख्या घटली असताना मात्र वारेमाप शुल्क आकारणाऱ्या ‘स्वयंअर्थसहाय्यित’ (सेल्फ फायनान्स) शाळांमध्ये तब्बल 8 लाख विद्यार्थ्यांची वाढ झाली आहे. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या पालिका तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळा अक्षरशः ओस पडत आहेत.
यंदा राज्यात असलेल्या 1 लाख 8 हजार 035 इतक्या शाळांचे शैक्षणिक वर्ष संपले असून आता दहावी-बारावीसह सर्वच विद्यार्थ्यांना निकालाची प्रतीक्षा आहे. यंदा शालेय शिक्षण विभागाकडे पहिली ते बारावीत शिकत असलेल्या 2 कोटी 15 लाख 32 हजार 389 इतक्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी राज्य मंडळासह सर्वच मंडळांच्या शाळांत झाली आहे.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात 3 लाख 52 हजार 716 विद्यार्थ्यांची वाढ झाली असली तरी गतवर्षीच्या तुलनेत मोफत किंवा अत्यल्प शुल्कात शिक्षण देणाऱ्या आणि ग्रामीण-शहरी भागातील सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचा मोठा आधार असलेल्या शाळांत पटसंख्येत घट पाहायला मिळत आहे.
पटसंख्येच्या घसरणीत सर्वाधिक वाटा जिल्हा परिषद शाळांचा असून, या शाळांमधील पटसंख्या सुमारे 1 लाख 34 हजार 875 विद्यार्थ्यांनी घटली आहे. महानगरपालिका शाळांमध्येही 1 हजार 568 विद्यार्थ्यांची घट झाली, तर नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या तसेच शिक्षण विभागाच्या शाळांमध्ये शिकत असलेल्या 3 हजार विद्यार्थ्यांची घट झाली आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्राचा कणा असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांच्या आकडेवारीने चिंतेत भर घातली आहे. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि नगरपालिका शाळांची एकत्रित पटसंख्या पाहिली असता, एका वर्षात त्यात 1 लाख 36 हजार 968 विद्यार्थ्यांची घट झाली आहे. 2024-25 मध्ये या शाळांमध्ये एकूण 47 लाख 61 हजार विद्यार्थी होते, जे 2025-26 मध्ये कमी होऊन 46 लाख 24 हजारावर आले आहेत.
याउलट अनुदानित खासगी शाळांनी आपली पकड अधिक मजबूत केली आहे. या शाळांमधील पटसंख्या 95 लाख 88 हजार 361 वरून 98 लाख 72 हजार 468 इतकी वाढली असून, 2 लाख 84 हजार 107 विद्यार्थ्यांची वाढ झाली आहे. आदिवासी व सामाजिक कल्याण विभागाच्या अनुदानित शाळांमध्येही विद्यार्थी वाढले आहेत.मात्र सर्वाधिक धक्का विनाअनुदानित शाळांना बसला आहे.
या शाळांमधील पटसंख्या 8 लाख 25 हजार 044 वरून केवळ 2 लाख 33 हजार 866 इतकी खाली आली असून, तब्बल 5 लाख 91 हजार 178 विद्यार्थ्यांची घट झाली आहे. ही घसरण शिक्षण क्षेत्रातील मोठा बदल दर्शवणारी ठरणारी आहे. अनुदान न मिळाल्याने याचा फटका बसल्यानेही विद्यार्थी संख्या घटल्याचे चित्र आहे.
विविध खासगी संस्थांकडून पूर्णतः शुल्कावर चालविल्या जाणाऱ्या ‘विनाअनुदानित’ शाळांमध्ये खासगी विनाअनुदानित शाळा, सामाजिक कल्याण विभागाच्या विनाअनुदानित शाळा, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती प्रवर्गातील विनाअनुदानित शाळा, तसेच अपंग कल्याण विभागाच्या खासगी विनाअनुदानित व कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळांचा समावेश आहे.
स्वयंअर्थसहाय्यित (सेल्फ फायनान्स) शाळांनी मात्र सर्वाधिक झेप घेतली आहे. या शाळांमधील पटसंख्या 57 लाख 50 हजार 662 वरून 65 लाख 40 हजार 606 इतकी वाढली असून, तब्बल 7 लाख 89 हजार 944 विद्यार्थ्यांची भर पडली आहे. वाढत्या शुल्काचा बोजा, किचकट प्रवेश प्रक्रिया आणि स्पर्धात्मक वातावरण असूनही पालकांचा ओढा या शाळांकडे झपाट्याने वाढला आहे. सरकारी व पारंपरिक खासगी शाळांपासून दूर जात, ‘पैसे मोजा आणि पायाभूत सुविधा मिळवा’ या मॉडेलकडे शिक्षणाचा कल झुकत असल्याचे हे चित्र पाहायला मिळत आहे.
सरकारी शाळांतून खासगी शाळांकडे का?
1. सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या युगात पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमाकडे प्रचंड वाढला आहे.अगदी सामान्य कुटुंबातील पालकही आपल्या मुलाला कर्ज काढून का होईना, पण इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेत टाकणे पसंत करत आहेत.
2. सरकारी शाळांमध्ये ‘सेमी-इंग्रजी’ सुरू झाले असले, तरी तेथील शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि उपलब्ध शैक्षणिक साहित्य खासगी शाळांच्या तुलनेत कमी पडते. खासगी शाळा सुरुवातीपासूनच तंत्रज्ञान आणि अद्ययावत अभ्यासक्रमाचा आधार घेतात.
3. सरकारी शाळांतील शिक्षकांना अध्यापनासोबतच जनगणनेची कामे, निवडणुकांचे कामकाज, पोषण आहार आणि विविध सर्वेक्षणांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. यामुळे प्रत्यक्ष शिकवण्यासाठी मिळणारा वेळ कमी होतो, ज्याचा थेट परिणाम गुणवत्तेवर आणि पर्यायाने पटसंख्येवर होत आहे.
4. फी जास्त म्हणजे शिक्षण चांगले, खासगी शाळांचे चकचकीत मार्केटिंग आणि शिस्त पाहून पालकांना तिथे सुरक्षित वाटते. सरकारी शाळा मोफत असल्याने त्या दुय्यम दर्जाच्या एक मानसिक दृष्टिकोन तयार होत आहे.
6. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता संगीत, डान्स, क्रीडा आणि व्यक्तिमत्त्व विकासावर भर दिला जातो. एक्स्ट्रा-करिक्युलर ॲक्टिव्हिटी प्रतिष्ठेचा विषय आहे.
7. शाळांना सरकारी अनुदान मिळत नसल्याने तेथील शिक्षकांचे पगार आणि सुविधांवर परिणाम झाला आहे. यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थी स्थिर नसून ते आता चांगल्या पायाभूत सुविधा असलेल्या ‘सेल्फ फायनान्स’ शाळांकडे वळले आहेत.
8. मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या शहरीकरणामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळा ओस पडत आहेत. शहरात आल्यावर पालक आपल्या मुलाला जवळच्या खासगी शाळेत दाखल करतात, यामुळे गावातील शाळा बंद पडत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने नको त्या ठिकाणी शाळा मंजूर करण्याचा सपाटा लावला आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या वाढत्या संख्येमुळे अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थी आपोआप तिकडे वळत आहेत, त्यामुळे पारंपरिक शाळा ओस पडत चालल्या आहेत.
खंडेराव जगदाळे, उपाध्यक्ष, कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती
