मुंबई : पवन होन्याळकर
सरत्या 2025 या वर्षात महाराष्ट्राचा शालेय शिक्षण विभाग हा धोरणात्मक स्पष्टतेपेक्षा निर्णयांच्या गोंधळासाठी अधिक चर्चेत राहिलेला शासनाचा विभाग ठरला. त्रिभाषा धोरण सुधारणा, संचमान्यता शिक्षक कपात याबरोबच विद्यार्थ्यांच्या भविष्योन्मुख शिक्षणाच्या घोषणा केल्या; मात्र निर्णय वादग्रस्त, अपुरी तयारी आणि अंमलबजावणीत विसंगत ठरले. इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी तृतीय भाषा सक्तीचा निर्णय हा संपूर्ण वर्षावर छाप टाकणारा ठरला. या निर्णयामुळे शिक्षण विभागाची निर्णयप्रक्रिया, संवादक्षमता, भाषिक संवेदनशीलता यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.
इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी तृतीय भाषा शिकवण्याचा निर्णय जूनमध्ये जाहीर होताच राज्यभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. सरकारकडून ‘पर्याय’ असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत हिंदीच लादली जात असल्याचा आरोप झाला. विरोध इतका तीव्र झाला की, अखेर सरकारला डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षेतेखाली स्वतंत्र समिती नेमावी लागली आणि राज्यात मत अजमावे लागले.
राज्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम सीबीएसई/एनसीईआरटी पॅटर्नशी सुसंगत करण्याचा निर्णय, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार कौशल्याधारित शिक्षण, सीएम श्री व आदर्श शाळांची निर्मिती, स्मार्ट वर्गांची उभारणी आणि ‘आनंद गुरुकुल’ निवासी शाळा, शाळांत सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही सक्ती हे सारे निर्णय विद्यार्थी हिताचे असे वाटले. मात्र, या उपक्रमांची अंमलबजावणी, शाळांना पुरवला जाणारा निधी आदी याबाबतची चर्चा शाळा व्यवस्थापनाकडून अधिक राहिल्याचे दिसून आले.
‘आयडॉल शिक्षक’ आणि ‘आयडॉल शाळा बँक’ हा गुणवत्तेला चालना देणारा उपक्रम म्हणून मांडण्यात आला. उत्तम शिक्षकांचे अनुभव इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश स्पष्ट असला, तरी निवड प्रक्रिया, निकष आणि प्रत्यक्ष परिणाम याबाबत ठोस चित्र वर्षअखेरीसही समोर आले नसल्याचे दिसून आले आहे. मध्यान्ह भोजनातून होणाऱ्या विषबाधेच्या घटनांनंतर अन्न सुरक्षेसाठी कडक एसओपी लागू करण्यात आली. आरोग्य तपासणी, हेल्थ कार्ड, पोषण आहारातील दरवाढ असे निर्णय झाले. मात्र, अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणाची आणि नियंत्रण यंत्रणा किती प्रभावी, हा प्रश्न कायम राहिला.
17 समित्यांच्या पाच समित्या
खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील 17 समित्यांचे पाच समित्यांमध्ये विलिनीकरण हा शिक्षकांसाठी दिलासा ठरला. अनावश्यक कागदोपत्री काम कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त झाली. मात्र, दुसरीकडे परीक्षा प्रश्नपत्रिकासाठी जिल्हा-तालुका स्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय शिक्षकांच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा आणणारा ठरत आहे, याचीच शिक्षकांमध्ये अधिक चर्चा रंगली.
अपयशी प्रयोगातून माघार
‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजना रद्द करून गणवेश ठरवण्याचा अधिकार पुन्हा शाळा व्यवस्थापन समित्यांना देण्यात आला. हा निर्णय अपयशी प्रयोगातून घेतलेली माघार म्हणून पाहिला गेला असल्याने शाळांतून समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे.
‘पूर्वप्राथमिक’चा मसुदा तयार; जाहीर नाही
स्वतंत्र कन्याशाळांचे सहशिक्षणात रूपांतर करण्याचा निर्णय सामाजिक बदल स्वीकारणारा असला, तरी सुविधा, सुरक्षितता आणि पालकांचा विश्वास या बाबतीत पुरेशी तयारी झाल्याचे चित्र दिसले नाही. पूर्वप्राथमिक शिक्षण धोरणाचा मसुदा तयार असूनही ते वर्षभर जाहीर झाले नाही. चुकीच्या संचमान्यतेमुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणे, काही वर्गांना शिक्षकच न मिळण्याची भीती कायम आहे.
