मुंबई : त्रिभाषा सूत्रावरून राज्यात पेटलेले राजकीय रान शांत करण्यासाठी अखेर महायुती सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. हिंदी सक्तीच्या आरोपांना तोंड देत असलेल्या सरकारने, वादग्रस्त ठरलेले दोन्ही शासन निर्णय (जीआर) रद्द करत असल्याची घोषणा केली. मात्र, हा निर्णय जाहीर करतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठा गौप्यस्फोट करत या संपूर्ण वादाचे खापर थेट माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर फोडले. 'ज्या अहवालाच्या आधारे हे जीआर निघाले, तो १०१ पानी अहवाल उद्धव ठाकरे यांनीच मुख्यमंत्री असताना स्वीकारला होता,' असा दावा करत फडणवीसांनी ठाकरे गटाच्या आंदोलनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांनी विरोधकांचा चांगलाच समारचा घेतला आम्ही राज्यात आम्ही मराठी अनिवार्य केली, हिंदी पर्यायी ठेवली आहे. झोपलेल्याला उठवता येतं, सोंग घेतलेल्ल्याला नाही असा निशाणानाही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर साधला.
पुढे ते म्हणाले की त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात कुठल्या वर्गापासून लागू करावी यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करणार आहे. समितीच्या अहवालानंतर त्रिभाषा सूत्र लागू करणार सध्या याबाबतचे दोन्ही शासन निर्णय आम्ही रद्द करतोय असेही त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP) अंतर्गत प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्रानूसार १६ एप्रिल २०२५ रोजी सरकारने हिंदीला इयत्ता पहिलीपासून अनिवार्य तिसरी भाषा म्हणून लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानूसार मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्यात येणार होती
पत्रकार परिषदेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी पुराव्यानिशी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला. त्यांनी सांगितले की, "१४ सप्टेंबर २०२१ रोजी एका समितीने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना १०१ पानांचा अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल स्वीकारताना मुख्यमंत्र्यांसोबत त्यांचे संपादक (संजय राऊत) देखील उपस्थित होते."
या अहवालातील एका धक्कादायक शिफारशीचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले, "या समितीत सदस्य असलेले आणि उबाठा गटाचे उपनेते विजय कदम यांनीच इंग्रजी आणि हिंदी पहिलीपासून बारावीपर्यंत लागू करावी, अशी शिफारस केली होती. इतकेच नाही, तर हा अहवाल स्वीकारल्याच्या पत्रावर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः सही केली आहे." या समितीत डॉ. सुखदेव थोरात, शशिकला वंजारी यांच्यासारखे १८ अभ्यासू सदस्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
