मुंबई: राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या शासकीय निवासस्थानांच्या चटई क्षेत्रफळात सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे बदलत्या जीवनशैलीनुसार अधिक आधुनिक, सुसज्ज आणि प्रशस्त निवास सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार सातव्या वेतन आयोगानुसार विविध वेतनगटांनुसार निवासस्थानांचे चटई क्षेत्रफळ नव्याने निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये टाईप ए ते टाईप जी पर्यंत विविध प्रकारच्या निवासस्थानांचा समावेश असून उच्च वेतन गटातील अधिकाऱ्यांसाठी 240 चौरस मीटरपर्यंत तर निम्न वेतनगटासाठी 45 चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे.
मुख्य म्हणजे हा निर्णय नव्याने सुरू होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांना लागू राहणार असून सध्या बांधकामाधीन किंवा पूर्ण झालेल्या निवासस्थानांवर याचा परिणाम होणार नाही. तसेच आधीच वाटप झालेल्या निवासस्थानांच्या श्रेणीमध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही, असेही यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दर्जेदार सुविधांचा समावेश
या सुधारित आराखड्यांमध्ये बैठकीची खोली, भोजनकक्ष, शयनकक्ष, स्वच्छतागृह, स्वयंपाकघर, बाल्कनी, तसेच काही ठिकाणी कार्यालयीन कक्ष, अभ्यासिका व सेवक कक्ष यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांना अधिक सोयीस्कर व दर्जेदार निवास व्यवस्था मिळणार आहे.
प्रत्येक खोलीमध्ये इंटरनेट व दूरध्वनी सुविधा पाँईट उपलब्ध करून देण्यात देण्यात येणार असून, बहुमजली इमारतींमध्ये जिने, कॉरिडॉर व इतर सामाईक सुविधा स्वतंत्रपणे विचारात घेतल्या जाणार आहेत.
