मुंबई : 'अल निनो'च्या प्रभावामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य तीव्र पाणीटंचाईची दखल घेत राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा आता केवळ पिण्यासाठीच राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शेती सिंचनासाठी धरणांमधून केला जाणारा पाणी उपसा तातडीने बंद करण्यात आला आहे. जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले असून, हे कडक नियम ३१ ऑगस्टपर्यंत लागू राहणार आहेत.
राज्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा अखंड पुरवठा व्हावा, यासाठी प्रशासनाला सज्ज राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती) आपापल्या भागातील पाण्याचे योग्य नियोजन (मायक्रो-प्लॅनिंग) करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याशिवाय, धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा नियमित आढावा घेऊन त्याचा सविस्तर अहवाल दर आठवड्याला सरकारकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
धरणांमधील पाण्याचा गैरवापर किंवा चोरी रोखण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. धरणे, नद्या, कालवे आणि तलाव यांमधून होणारा अनधिकृत व बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी विशेष संयुक्त गस्त पथके तैनात करण्यात येणार आहेत. या पथकांमध्ये पोलीस विभाग, महसूल विभाग आणि जलसंपदा विभाग या तीनही विभागांचे अधिकारी एकत्र येऊन २४ तास लक्ष ठेवणार आहेत.
जर कुठेही अनधिकृतपणे पाणी उपसा किंवा पाण्याचा अपव्यय होत असल्याचे आढळल्यास, संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेवर थेट कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे. आगामी संकट पाहता सर्व नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने व जपून वापर करावा, असे आवाहन राज्य सरकारतर्फे करण्यात आले आहे.
