मुंबई: राज्यातील आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये नागरिकांना गरजेनुसार दर्जेदार, सुलभ आणि वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी शासनाने रुग्णालयनिहाय आरोग्यसेवांचे सर्वसमावेशक मानक निश्चित केले आहे.
ग्रामीण रुग्णालयापासून ३०, ५० व १०० खाटांची उपजिल्हा रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत कोणत्या स्तरावर कोणते तज्ज्ञ डॉक्टर, नर्सिंग व पॅरामेडिकल मनुष्यबळ, प्रयोगशाळा, रेडिओलॉजी, औषधे आणि अन्य सुविधा असाव्यात, याची स्पष्टता शासन निर्णयातून करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत सुसूत्रता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच कोणत्या रुग्णालयात कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत, याची माहिती नागरिकांना सहज मिळणार असल्याने शासकीय आरोग्य सेवेवरील विश्वास वाढण्याची अपेक्षा आहे.
रुग्णालयाची खाट क्षमता आणि सेवा स्तर लक्षात घेऊन तज्ज्ञ वैद्यकीय सेवा, नर्सिंग, अलाइड हेल्थ व पॅरामेडिकल मनुष्यबळ, प्रयोगशाळा आणि अन्य रुग्णसेवांचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
फिजिशियन, सर्जन, स्त्रीरोग व प्रसूती तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ, अस्थिव्यंग तज्ज्ञ, नेत्रशल्यचिकित्सक, भूलतज्ज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट आणि दंतशल्यचिकित्सक आदींची उपलब्धता रुग्णालयाच्या स्तरानुसार निश्चित केली आहे. त्यामुळे उपचारासाठी रुग्णांना दूरच्या शहरांकडे जाण्याची गरज कमी होणार आहे.
३०८ प्रकारच्या निदानात्मक चाचण्या
ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये ७६, १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये ११०, तर जिल्हा रुग्णालयांमध्ये १२२ प्रकारच्या निदानात्मक चाचण्या उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे. या तीन स्तरांवर मिळून ३०८ प्रकारच्या चाचण्यांबाबत स्पष्टता करण्यात आली आहे.
यामध्ये रक्तातील साखर, हिमोग्लोबिन, रक्त तपासण्या, यकृत व मूत्रपिंड कार्याच्या तपासण्या, लिपिड प्रोफाइल, एचबीए १ सी. थायरॉईड, पॅप स्मिअर, काही कर्करोगविषयक तपासण्या आणि संसर्गजन्य आजारांच्या तपासण्यांचा समावेश आहे.
रक्तपेढी, डायलिसिस,माता-बाल सेवांनाही स्थान
रक्तपेढी व रक्त संक्रमण केंद्र, आयुष सेवा, डायलिसिस, लसीकरण कक्ष, माता-बाल आरोग्य सेवा आणि प्रसूती कक्ष आदी सुविधांबाबतही रुग्णालयाच्या स्तरानुसार निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. रुग्णवाहिका, दिव्यांग प्रमाणपत्र, वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र, डिस्चार्ज प्रमाणपत्र, जन्म-मृत्यू नोंदणी, जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ, आहार सुविधा आणि तक्रार निवारण व्यवस्था यांसारख्या रुग्णाभिमुख सेवांचाही यात समावेश आहे.
जिल्हा रुग्णालयात एमआरआय
रुग्णालयाच्या स्तरानुसार एक्स-रे आणि सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध करण्याचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. १०० खाटांपेक्षा अधिक क्षमतेच्या रुग्णालयांमध्ये सीटी स्कॅन, तर जिल्हा रुग्णालय स्तरावर एमआरआय सुविधेचे मानक निश्चित करण्यात आले आहे.
११,५७१ स्टाफ नर्स
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातून सार्वजनिक आरोग्य संस्थांसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यात १११ सुपर स्पेशालिस्ट, १,५१९ स्पेशालिस्ट, २,९१९ वैद्यकीय अधिकारी, ३,००५ आयुष वैद्यकीय अधिकारी आणि ११,५७१ स्टाफ नर्स यांचा समावेश आहे. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, ईसीजी तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, रक्तपेढीतील कर्मचारी, आहारतज्ज्ञ, भौतिकोपचार तज्ज्ञ, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ते आदींचा समावेश आहे.
नागरिकाला कोणत्या रुग्णालयात कोणती सेवा मिळणार, कोणते तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध असतील, कोणत्या तपासण्या होतील आणि कोणत्या सुविधा मिळतील, याची स्पष्ट माहिती असणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवेत पारदर्शकता वाढून नागरिकांचा शासकीय आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
- प्रकाश आबिटकर, आरोग्यमंत्री
