मुंबई: जिल्हा मध्यवर्ती तसेच नागरी सहकारी बँकांमधील १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिले, या कारणाने कोणत्याही व्यक्तीला बँकेची निवडणूक लढविण्यास बंदी घालता येणार नाही.
राज्याच्या सहकार कायद्यात दहा वर्षांच्या निकषावर अपात्र ठरविण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे या आधारावर कोणत्याही संचालकाला अपात्र ठरवू नका, असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारने सहकार निवडणूक प्राधिकरणाला दिले आहेत.
सहकारी बँकांमधील ठरावीक लोकांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा केली. कायद्यातील या सुधारणेचा आधार घेत राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने १६ जानेवारी २०२६ रोजी परिपत्रक काढून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ही अट लागू केली.
त्यानुसार पुढील काळात सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या संचालकांनी पुन्हा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यास तो अमान्य करण्याचा आणि संबंधित उमेदवारास अपात्र ठरविण्याचे आदेश आयोगाने निवडणूक निर्णय अधिकार्यांना दिले.
परिणामी अनेक जिल्हा मध्यवर्ती तसेच सहकारी बँकांच्या निवडणुकीत दिग्गज संचालक निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर फेकले गेले. मात्र, राज्याच्या सहकार कायद्यात आणि निवडणूक नियमात नसलेली तरतूद लागू करून अन्याय केला जात असल्याची भूमिका घेत काही संचालकांनी राज्य सरकारकडे धाव घेतली.
त्यानंतर, राज्याच्या सहकार विभागाने राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर आणि विधि व न्याय विभाकडून यासंदर्भात कायदेशीर अभिप्राय मागविला होता. त्यावर बँकिंग नियमन कायद्यातील अपात्रतेच्या तरतुदी सहकार कायद्यात अद्याप समाविष्ट नाहीत.
त्यामुळे बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे सहकार निवडणूक प्राधिकरणाला एखाद्या उमेदवारास अपात्र ठरविता येणार नसल्याचा अभिप्राय विधि व न्याय विभागाने सहकार विभागास कळविला.
बँकिंग कायद्यानुसार घातलेल्या वैधानिक बंदीच्या अंमलबजावणीचा अधिकार केवळ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला आहे. तसेच, राज्याच्या सहकार कायदा, निवडणूक नियम किंवा बँकेच्या पोटनियमात कोठेही निवडणूक निर्णय अधिकार्याला बँकिंग कायद्याच्या आधारे उमेदवाराचा अर्ज नामंजूर करण्याचा अधिकार दिलेला नाही.
त्यामुळे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने १६ जानेवारीला काढलेले परिपत्रक नियमानुसार नसल्याचा अभिप्राय विधि व न्याय विभागाने सरकारला कळविला. त्यानुसार राज्याच्या सहकार विभागाने सहकार आयुक्त आणि सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने काढलेले १६ जानेवारीचे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
