मुंबई : आर्थिक वर्ष संपत आल्याने निधी आणि प्रस्तावांच्या मंजुरीचे सोपस्कार पार पाडण्यासाठी विविध सरकारी विभागांची घाई सुरू झाली आहे. त्यातच रविवारी सुट्टीच्या दिवाशी तब्बल 103 शासन निर्णय अर्थात जीआर जारी करण्यात आले आहेत. यातील बहुतांश जीआर हे निधी वितरणाच्या संदर्भातील आहेत. मार्च-एंड जवळ आल्याने चालू आर्थिक वर्षातील प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी ही विशेष लगबग सुरू आहे.
सन 2025-26 हे आर्थिक वर्ष संपायला आता अवघे दोन दिवस शिल्लक आहेत. 1 एप्रिल रोजी नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात होईल. निधी वितरणाच्या प्रस्तावांवर मान्यतेची मोहोर उठविण्यासाठी जीआर जारी करण्याचा धडाका लागला आहे. रविवारी साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी रात्री 7 वाजेपर्यंत तब्बल 103 जीआर जारी करण्यात आले, तर आदल्या दिवशी म्हणजेच शनिवारी सुमारे 104 जीआर जारी करण्यात आले.
अर्थसंकल्पातून तरतुदीपैकी शुक्रवारपर्यंत एकूण 60.63 टक्के निधी खर्च झाला होता, तर रविवारी हा आकडा 63.84 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात विविध विभाग आणि विकासकामांसाठी 9 लाख 24 हजार 22 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी 27 मार्चपर्यंत केवळ 5 लाख 60 हजार 413 कोटी खर्च करण्यात आले होते. 31 मार्च संपेपर्यंत यात आणखी काही टक्क्यांची भर पडण्याची शक्यता आहे.
