मुंबई : राज्यातील मेळघाटासह दुर्गम भागांत गेल्या पाच वर्षांत ८४,३०४ बालकांचे, तर ७३,४५४ उपजत मृत्यू झाल्याने याची हायकोर्टाने गंभीर दखल घेतली. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने २०२५ मध्येही महाराष्ट्रात काही ठिकाणी वैद्यकीय सोयी-सुविधांची इतकी वानवा असणे, हे समजण्यापलीकडचे आहे. हे थांबवायचे असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मेळघाटात जाऊन परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश दिले. हा दौरा केव्हा आयोजित केला जाईल याची माहिती आज मंगळवारी देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागांतील मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. या पार्श्वभूमीवर डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत, त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली.
यावेळी राज्य सरकारने वैद्यकीय विभागाकडून तज्ज्ञांच्या एका समितीने मेळघाट, चिखलदरा, धारणी परिसरात भेट दिली होती. याबाबत धारणी, चिखलदरा येथे बैठकाही पार पडल्या. त्या बैठकीत मेळघाटमधील विविध समस्या, वैद्यकीय सुविधा, डॉटक्टरांची संख्या, त्यांची उपस्थिती, स्थानिक पातळीवरील उपाययोजना यांवर चर्चा करण्यात आली असून नजीकच्या काळात मृत्यू कमी झाल्याची माहिती दिली.
तर सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळालेली मेळघाट परिसरात आजही स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञांची जागा अद्यापही रिक्त असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देताना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्थानिक पातळीवर आणि नागरिकांशी संपर्क साधला जात नाही.
तसे केले तरच समस्यांवर तोडगा काढणे शक्य होईल, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे तक्रार केली. २००६ पासून हायकोर्टान या मुद्द्यावर नियमितपणे आदेश दिले. सरकार कागदावर सर्वकाही आलबेल असल्याचे चित्र उभे करते, असा दावा यावेळी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.
राज्य सरकारचा दृष्टिकोन बेजबाबदार
न्यायालयाने दिलेले आदेश हे केवळ कागदावरच का राहतात?, दुर्गम भागात प्रशिक्षित डॉक्टरांची संख्या इतकी अपुरी का ?, स्कॅनिंग मशिन, एक्स रे, पॅथलॉजी लॅब इतर वैद्यकीय सोयीसुविधा पुरवण्यात नेमक्या कोणत्या अडचणी आहेत? असे सवाल उपस्थित करत या गंभीर समस्येकडे पाहण्याचा राज्य सरकारचा दृष्टिकोन बेजबाबदार असल्याचे स्पष्ट होत आहे, अशा शब्दांत राज्य सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढत याप्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आदिवासी विकास, महिला आणि बाल कल्याण तसेच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना तातडीने मेळघाटत जाऊन तिथल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले.
