मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या कुटुंबांतील मुलींना उच्च व तंत्रशिक्षणातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी 100 टक्के शिक्षण व परीक्षा शुल्कमाफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणींमुळे उच्च शिक्षणापासून दूर राहणाऱ्या हजारो मुलींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या योजनेअंतर्गत अभियांत्रिकी, फार्मसी, आर्किटेक्चर, बीबीए, बीसीए, एमसीए यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या पात्र मुलींना शुल्कमाफीचा लाभ मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे तांत्रिक शिक्षण क्षेत्रात मुलींचा सहभाग वाढत असून विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींना शिक्षणाची नवी संधी उपलब्ध झाली आहे.
महिलांचे शिक्षण आणि सशक्तीकरण यासाठी शासन कटिबद्ध असून ‘वुमन लेड डेव्हलपमेंट’ या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक मुलींना उच्च शिक्षणाची दारे खुली होणार असून शिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांच्या प्रगतीला चालना मिळणार आहे.
