मुंबई : राज्यात आता ‘गाव तेथे स्मशानभूमी,’ असे सरकारचे धोरण असल्यामुळे स्मशानभूमीसाठी जागा नसलेल्या गावांसाठी विशेष मोहीम राबवून स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत, असे ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.
विधान परिषदेतील रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या स्मशानभूमींच्या दुरुस्तीसाठी निधी दिला जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. स्मशानभूमीसंदर्भातील विविध अडचणी, सामाजिक प्रश्न, रस्ते व इतर मूलभूत सुविधांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असे ग्रामविकासमंत्री गोरे यांनी सांगितले.
भाजप सदस्य अमित गोरखे यांनी हरकत घेतली. आतापर्यंत या समितीची एकही बैठक झाली नाही. तसेच, मागासवर्गीय स्मशानभूमी नसलेल्या गावांत या समाजातील बांधवांची अडचण होते. इतरांच्या स्मशानभूमीत प्रेतावर अंत्यसंस्कार करू दिले जात नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यावर गोरे यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संबंधित ग्रामपंचायतीस अंत्यसंस्कार रोखून न धरण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. तसेच, त्या गावात स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या जातील, असे ते म्हणाले.
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या स्मशानभूमींचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्यासंबंधीचे प्रस्ताव शासनाकडे आले आहेत. त्या प्रस्तावांना मान्यता देऊन संबंधित स्मशानभूमींची दुरुस्ती करण्यात येईल. तसेच, नदीकाठ किंवा वन विभागाच्या जमिनीवरील स्मशानभूमींच्या संदर्भातील अडचणी सोडवण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधून येऊन मार्ग काढला जाईल, असेही गोरे यांनी सांगितले.
स्मशानभूमीसाठी जमीन नसलेल्या गावांची स्वतंत्र यादी
स्मशानभूमीसाठी जमीन नसलेल्या गावांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ग्रामसेवक व गटविकास अधिकारी यांच्या माध्यमातून शासकीय किंवा ग्रामपंचायतीची जमीन उपलब्ध असल्याचा आढावा घेतला जात आहे. गावांमध्ये विकासकामांना मंजुरी देताना संबंधित गावात स्मशानभूमीची सोय आहे, याचा दाखला देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही, त्या ठिकाणी प्रथम स्मशानभूमीची व्यवस्था करण्यात येईल आणि त्यानंतरच इतर विकासकामांना मंजुरी दिली जाईल, असेही गोरे म्हणाले.
