मुंबई : बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी केल्या असून, महिनाभरात अशा डॉक्टरांविरोधात राज्यव्यापी तपासणी मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
विधान परिषद सदस्य अरुण लाड यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. बोगस डॉक्टरांबाबत जिल्हा, महानगरपालिका व तालुकास्तरावर समित्यांमार्फत सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. दोषी व बोगस डॉक्टरांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
बोगस डॉक्टरांविरोधात कारवाईसाठी महानगरपालिकांमध्ये आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या कार्यरत आहेत. तालुकास्तरावर गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या काम करत असून, तक्रारी आल्यानंतर तत्काळ कारवाई केली जाते. वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी पदवी मिळाल्यानंतर संबंधित कायद्यानुसार नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. आरोग्य विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या समन्वयातून या नोंदणी प्रक्रियेचे आणि नियमांचे काटेकोर पालन केले जात असल्याचेे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
वैद्यकीय उपचारांदरम्यान डॉक्टरांकडून निष्काळजीपणा झाल्याच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा अधिष्ठाता यांच्या अध्यक्षतेखालील मेडिकल निग्लिजन्स समिती कार्यरत आहे. या समितीमार्फत अशा घटनेची चौकशी करून अहवालानुसार आवश्यक ती कारवाई करण्यात येत असल्याचे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली असून, आरोग्य सुविधा अधिक प्रभावी करण्यासाठी सातत्याने आढावा घेतला जात असल्याचेही आबिटकर यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात डॉक्टरांसाठी प्रोत्साहनपर भत्ता
ग्रामीण व आदिवासी भागात डॉक्टरांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तसेच, अशा भागात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांसाठी प्रोत्साहनपर भत्ते वाढविण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.
