Maharashtra Freedom of Religion Act 2026 : महाराष्ट्र सरकारने 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६' (Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026) लागू करण्यासाठी २८ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली आहे. राज्याच्या गृह विभागाने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे आता उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तराखंड यांसारख्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्रही सामील झाला आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला मार्च महिन्यात विधानसभेत हे विधेयक मांडले होते. बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती देणे, अवाजवी प्रभाव किंवा कपटपूर्ण मार्गांनी केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरास हा कायदा प्रतिबंध करतो.
या कायद्यांतर्गत, लग्नाच्या बहाण्याने केल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी सात वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
अल्पवयीन व्यक्ती, मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ व्यक्ती, महिला किंवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीचे धर्मांतर केल्यास सात वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
सामूहिक धर्मांतरासाठी सात वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. वैयक्तिक पातळीवर पुन्हा गुन्हा करणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
तसेच, कथित बेकायदेशीर धर्मांतराबाबत कोणत्याही व्यक्तीने केलेली तक्रार नोंदवणे पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यासाठी या कायद्यानुसार अनिवार्य करण्यात आले आहे.
प्रस्तावित कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला भेटवस्तू, पैसे, रोजगार, मोफत शिक्षण, लग्नाचे आश्वासन, उत्तम जीवनशैली किंवा दैवी उपचार (ज्यांचे वर्गीकरण 'आमिष' म्हणून केले गेले आहे) यांचे आमिष दाखवून एखाद्या व्यक्तीचे एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करण्यास किंवा तसा प्रयत्न करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
विधेयकात लग्नाद्वारे किंवा लग्नाच्या आश्वासनाद्वारे केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरास देखील प्रतिबंध घालण्यात आला आहे, जर अशा कृतींमध्ये आमिष, बळजबरी किंवा फसवणुकीचा समावेश असेल.
