मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
देशात एकूण ३५ लाख ६१ हजार ३७९ गुन्हे दाखल झाले असून, त्यातील ३ लाख ७४ हजार ३८ गुन्हे एकट्या महाराष्ट्रात नोंदविले गेले आहेत. हा दर १०.२ % इतका असून महाराष्ट्र देशात गुन्हेगारीत क्रमांक दोनवर आहे.
देशात स्त्री अत्याचाराचे ४ लाख ४५ हजार गुन्हे दाखल झाले असून, ४५ हजार गुन्हे एकट्या महाराष्ट्रात दाखल आहेत. ॲसिड हल्ले, सायबर गुन्हे यात महिलांचे प्रमाण अधिक आहेत. एकीकडे सरकारने लाडकी बहीण योजना आणली मात्र प्रत्यक्षात महिलांचे संरक्षण करण्यास सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
मुख्यमंत्री यांचा बुलडोझर फक्त काही भागात चालत असून ते कामापेक्षा शोबाजी करत असून राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याची परखड टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.
हे सरकार मोठं मोठया घोषणा सर्वसामान्यांसाठी नव्हे कंत्राटदारांच्या हितासाठी करते अशा शब्दांत दानवे यांनी टीका केली. २६० अनव्ये प्रस्तावावर बोलताना सरकारने केलेल्या विविध घोषणांवर सरकारवर त्यांनी निशाणा साधला.
सरकार राज्याच्या विकासासाठी काम करत नसून स्वार्थ आणि भ्रष्टाचारासाठी काम करत असल्याचे दिसते. गृह विभाग हे विशिष्ट अधिकारी, कंत्राटदार यांच्यासाठी काम करते का की प्रस्ताव समोर ठेवून काम करते, असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.
या विभागातील अधिकारी जनतेच्या पैशाचा अपव्यय करतात आणि राज्याला अधोगतीकडे नेण्याचं काम करतात अशा शब्दांत दानवे यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
समृद्धी महामार्गाच्या कामात राधेश्याम मोपलवार या अधिकाऱ्याला मुदतवाढ का दिली गेली? मूठभर लोकांच्या समृद्धीसाठी अलिबाग, सिंधुदुर्ग कॉरीडोअरचे काम हाती घेतले गेले. या रस्ताच्या विकासाच्या नावाखाली भूसंपादन करून चढ्या दराने जमिनी विकायचा व्यवसाय सुरु झाला आहे.
कॅगने संजय मुखर्जी यांच्यावर ठपका ठेवला असताना सिडको, एमएमआरडीए सारख्या ठिकाणी त्यांची नेमणूक का केली. हे अधिकारी सरकारी जावई असल्यासारखे वागत असून त्यांना मराठवाडयात पोस्टिंग का देत नाही असा सवाल दानवे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
सरकारच्या विकासाच्या घोषणा या फक्त मुंबई, पुणे शहरापर्यंत मर्यादित असून ग्रामीण भागाचाही विकासाच्या दृष्टीने विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे दानवे म्हणाले.
नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर हत्येप्रकरणात संथगतीने सुरू असलेला तपास, ग्रामीण भागात अवैधपणे सुरू असलेली गर्भलिंग चाचणी व गर्भपाताच्या घटना, शिरुर रांजणगाव येथे ३५० रोहित्रांची झालेली चोरी, पोलीस विभागात सुरू असलेले ई चलनमधील गैरव्यवहार, राज्याचे मद्य धोरण, बांधकाम विभागातील कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा, विविध औद्योगिक वसाहतीत झालेले स्फोट, ऊर्जा विभागातील सबसिडीच्या नावाखाली सुरू असलेला भ्रष्टाचार, क्रीडा अधिकारी सुहास पाटील यांची भ्रष्ट कारकीर्द प्रकरणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी गृह विभागावर ताशेरे ओढले.
सरकारने अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक विभागाला कोणत्याही सुविधा दिल्या नसल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. राज्य सरकारचे माहिती व जनसंपर्क विभाग प्रसिद्धीसाठी माणसे नेमणार आहे. मात्र तिथे ब्रिजेश सिंग हे आयपीएस अधिकारी उच्च पदावर आहेत. पोलिसांनी पोलीस खात्यात काम करावं. तेथे काम करण्यासाठी माहिती व प्रसारण खात्याचे लोक नाहीत का असा सवाल दानवे यांनी सरकारला विचारला.
राज्यात सरकारने निविदेसाठी एक धोरण प्रक्रिया राबविली. त्यामुळे अनेक उद्योजक देशोधडीला लागले. सर्वसामान्य ग्रामीण भागातील उद्योजकांचे कंबरडे मोडण्याचा काम या सरकारने केलं आहे.
भ्रष्टाचाराने बरबटलेले हे सरकार असून, कायदा सुव्यवस्था राखण्यास सरकारला अपयश आले आहे. जनतेच्या हिताविरोधी हे सरकार काम करणाऱ्या या सरकारला सत्तेवर बसण्याचा अधिकार नाही. येत्या विधानसभा निवडणुकीत या सरकारला जनता धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दिला.
