मुंबई : राज्यात आमिष दाखवून, फसवणूक आणि जबरदस्तीने केल्या जाणार्या धर्मांतराला विरोध करणार्या ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ विधेयकावरून विधानसभेत वादळी चर्चा झाली. प्रचंड गदारोळात विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावरून महाविकास आघाडीत फूट पडल्याचे दिसून आले. हे विधेयक एखाद्या धर्माला टार्गेट करण्यासाठी आणण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्षाने करीत विधेयकाला विरोध केला.
त्याचवेळी शिवसेना ‘उबाठा’ने या विधेयकाला पाठिंबा दिला. विधेयकाला विरोध करताना आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल केलेल्या एका वक्तव्यामुळे सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. अखेर आव्हाड यांनी माफी मागितल्यानंतर विधेयकावर चर्चा पुन्हा सुरू झाली. प्रारंभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना विधेयकाचा उद्देश, विधेयकातील तरतुदी सांगितल्या. हे विधेयक कोणत्याही एका धर्माच्या विरोधात नाही. विधेयकाच्या तरतुदीनुसार आता सक्तीने आणि इच्छेविरुद्ध धर्मांतर झाल्याचे आढळून आले, तर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. या विधेयकात 7 ते 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि 5 लाखांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. कायद्याचे उल्लंघन करून धर्मांतर केले, तर त्यात सामील असलेली व्यक्ती किंवा संस्था शिक्षेस पात्र असतील. अशा प्रकारचे धर्मांतर हे धर्मांतर मानले जाणार नाही. बेकायदेशीर धर्मांतर करून लग्न झालेले असेल, तर ते लग्नही मान्य केले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
बेकायदेशीर धर्मांतराद्वारे केलेला विवाह रद्द असल्याचे घोषित केले जाईल. मात्र, त्यातून जन्माला आलेल्या बालकाला आईचा पूर्वाश्रमीचा धर्मच लागू असेल. मात्र, त्या मुलास वडिलांकडे उत्तराधिकार आणि संपत्तीचा हिस्सा मिळवण्याचा हक्क असेल. तसेच, संबंधित आई ही पोटगी मागू शकते. अशा प्रकरणात बाळाचा ताबा हा आईकडे असेल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. अन्य 12 राज्यांनी हा कायदा केला आहे. विधेयकात कोणत्याही धर्माचे नाव नाही. हा कायदा कोणा एका धर्माच्या विरोधात नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ठाकरे गटाचा पाठिंबा
ठाकरे गटानेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला. या विधेयकात कोणत्याही एका धर्माला विरोध केलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत सभागृहात स्पष्टीकरण दिले आहे. सर्व धर्मांसाठी हे विधेयक लागू असणार आहे. या विधेयकात दुसर्याच्या धर्मावर अतिक्रमण करण्यास विरोध केला आहे. त्यामुळे आमचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे, असे ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव म्हणाले. मात्र, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्ष आणि समाजवादी पक्षाने या विधेयकाला कडाडून विरोध केल्याने सभागृहातील वातावरण तापले.
काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आक्रमक
काँग्रेसचे आमदार अस्लम शेख म्हणाले, ‘पुरोगामी महाराष्ट्र’ ही बिरुदावली आपण अभिमानाने मिरवतो. एका दमात शाहू, फुले, आंबेडकर यांची नावे घेतो. मात्र, याच महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाला छेद देणारा कायदादेखील याच महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळात आणला जातो, हे क्लेशकारक आहे. या कायद्यात धर्मांतर करणार्या व्यक्तीने 60 दिवस आधी जिल्हाधिकार्यांना नोटीस देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, ही नोटीस दिल्यानंतर, प्रशासनाकडून या नोटिसीवर हरकती किंवा आक्षेप मागवले गेल्यानंतर या धर्मांतरण करणार्या व्यक्तीच्या संरक्षणाची जबाबदारी कोण घेणार? धर्म ही जर खासगी बाब असेल, तर अशा प्रकारची नोटीस देण्याची तरतूद कायद्यात करण्याची गरजच काय? असा सवाल अस्लम शेख यांनी केला.
समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनीही या विधेयकावरून सरकारवर टीका केली. एका धर्माला निशाणा बनवण्यासाठी आणलेले हे एकतर्फी विधेयक असून, याच्याविरोधात अल्पसंख्याक समाजामध्ये संतप्त भावना आहेत. त्यामुळे हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीसमोर पुनर्विचारार्थ पाठवण्यात यावे, अशी मागणी रईस शेख यांनी केली.
शिवसेना ‘उबाठा’वरही टीका
शिवसेनेचे विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल आमदार रईस शेख यांनी नाराजी व्यक्त केली. एकीकडे भास्कर जाधव हे या विधेयकाचा दुरुपयोग होईल, असे सांगत आहेत आणि दुसरीकडे विधेयकाला समर्थनसुद्धा देत आहेत, हे योग्य नाही, असे आमदार रईस शेख म्हणाले. त्यामुळे या विधेयकावरून महाविकास आघाडीत फूट पडल्याचे सभागृहात चित्र होते.
सक्तीच्या धर्मांतराला आमचा विरोध : उद्धव ठाकरे
कोणीही असहायतेचा गैरफायदा घेऊन, जोरजबरदस्तीने, लांडीलबाडीने, आमिष दाखवून धर्मांतर करीत असेल, तर त्याला आमचा विरोध राहील, त्यामुळे धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला आम्ही पाठिंबा देत आहोत, अशा शब्दांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितले. दरम्यान, देशात आणि अनेक राज्यांत भाजपचे सरकार असताना धर्मांतराच्या संख्येत वाढ झाली असेल, तर ते अपयश कोणाचे आहे, असा परखड सवाल करत सरकारने याची माहिती द्यावी, असे थेट आव्हानही ठाकरेंनी यावेळी दिले. विधिमंडळाच्या परिसरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरे बोलत होते.
