मुंबई : आर्थिक वर्षाच्या शेवटी विविध विभागांकडून निधी खर्ची घालण्यासाठी घाई केली जाते. या घाईला वित्त विभागाने चाप लावला आहे. सर्व विभागांनी निधीसाठी ठोस समर्थनासह आपला प्रस्ताव 12 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करावा. तत्पूर्वी, उपलब्ध निधी खर्च झाल्याची खातरजमा करून घ्यावी. तसेच, 12 तारखेनंतर आलेले प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत, अशी ताकीद वित्त विभागाने परिपत्रकाद्वारे दिली आहे.
राज्य सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांसाठी वार्षिक तरतुदीच्या 60 टक्के निधीवाटपाचा निर्णय केला होता. आवश्यक आणि अनिवार्य खर्चाच्या निधी वितरणासाठी या पहिल्या नऊ महिन्यांसाठीची मुदत डिसेंबर 2025 रोजी संपली. त्यानंतर आता चौथ्या व अंतिम तिमाहीतील खर्चाबाबत सुधारित अंदाज निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तोपर्यंत वित्त विभागाने गुरुवारी प्रत्येक विभागासाठी आवश्यक असणाऱ्या खर्चासाठी निधीची गरज लक्षात घेत नवे परिपत्रक जारी केले आहे.
त्यानुसार बक्षिसे, विदेश प्रवास खर्च, प्रकाशने, संगणक खर्च, इतर प्रशासकीय खर्च, जाहिरात आणि प्रसिद्धी, लहान बांधकामे, मोटार वाहने, यंत्रसाम्रगी आणि साधनसाम्रगी यासाठी 70 टक्के इतक्या निधी वितरणाची मर्यादा वित्त विभागाने घालून दिली आहे. तसेच, प्रशासकीय विभागांना उपलब्ध करून दिलेल्या निधी खर्च न झाल्यास तो त्या विभागांच्या क्षेत्रिय, मंडळे, महामंडळे यांच्या बँक खात्यात किंवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही, असा इशाराही यावेळी वित्त विभागाने दिला आहे. त्यामुळे उपलब्ध करून दिलेला निधी निश्चितपणे खर्च होईल, याची खात्री सर्व विभागांनी घ्यावी, अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली आहे.
खर्चावर मर्यादा घालण्यात आली असली तरी राज्यातील जिल्हा वार्षिक योजना, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, केंद्रपुरस्कृत योजनेतील केंद्र व समरूप राज्य हिस्सा, 15 व्या वित्त आयोगाच्या तरतुदी, केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष साहाय्य योजनेंतर्गत 50 वर्षे मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज, नाबार्ड/सिडबी/ एनएचबी या संस्थांकडून प्रतिपूर्ती स्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या कर्जासाठीची तरतूद, बाह्य साहाय्यित योजनेतील बाह्य हिस्सा या योजनांकरिता 100 टक्के निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. सोबतच व्याज, कर्ज व आगाऊ रकमा, निवृत्ती वेतनविषयक खर्च, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन यासाठीही 100 टक्के निधी वितरित करता येणार आहे.
