मुंबई :अल्पवयीन पीडित मुलीचा 27 आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली. अशा प्रकारे परवानगी दिल्यास ती भ्रूणहत्या ठरेल, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने बाळ जन्माला आल्यानंतर पीडितेच्या आरोग्याची संपूर्ण काळजी व त्यासाठी येणारा खर्च राज्य शासनाने करावा, असा आदेश दिला.
लग्नाचे आमिष दाखवून या पीडितेवर अत्याचार करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील पीडिता अल्पवयीन असून, तिच्यावर अत्याचार करणारा आरोपीही अल्पवयीनच आहे. याप्रकरणी पीडितेच्या आईने पोलिसांत गुन्हा नोंदवला. पीडिता 27 आठवड्यांची गरोदर असल्याने एमटीपी कायद्यानुसार 20 आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक असल्याने तिच्या आईने मुलीचे भविष्य आणि तिच्या आरोग्याचा विचार करून या गर्भपातासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याप्रकरणी गर्भात बाळाची वाढ झालेली आहे. गर्भपाताच्या प्रक्रियेत जिवंत बाळ जन्माला येण्याची शक्यता आहे, असा वैद्यकीय अहवाल जे.जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी पीडितेच्या तपासणीअंती न्यायालयात सादर केला.
याची दखल घेत खंडपीठाने गर्भातील बाळाची वाढ झालेली असल्यास आणि त्याची वाढ सर्वसामान्य असल्यास गर्भपातास कायद्याने परवानगी देता येत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पीडितेची गर्भपाताची मागणी मान्य करता येणार नाही, असे नमूद करत गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या पीडितेच्या आईची याचिका नाकारली. मात्र, प्रसूतीनंतर पीडितेसाठी डॉक्टरची व्यवस्था करण्यात यावी, तसेच पीडितेची संपूर्ण काळजी घ्यावी, असे आदेश हायकोर्टाने बालकल्याण समितीला दिले.
