मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांसाठी दुसरी मोठी घोषणा केली आहे. साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंत पंप असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांची ४८ हजार कोटी रुपयांची थकीत वीज बिल माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी आज केली. शेतकऱ्यांची पाटी कोरी करून त्यावर नवा इतिहास लिहिणार असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले आहे.
भाजपच्या प्रदेश समितीच्यावतीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा आज (दि. १५) सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ते बोलत होते. "एखाद्या खोलीमध्ये बसून काम करणारा मी नाही. मी शेतीत काम केलेला माणूस आहे," अशी टीकाही फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर नाव न घेता केली.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे दिलेलं आश्वासन आपण पूर्ण केलं. राजकीय विचार केला नाही, समोर निवडणूक नाही, २०२९ ला कर्जमाफी करु, असा विचार करता आला असता. मात्र शेतकरी हिताचे विषय राजकारणासंबंधी नाही. ज्यांनी नियमित कर्ज भरलं आहे त्यांना ५० हजार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २००८ मध्ये ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली, त्यांना २००९ मध्ये वगळले. २०१७ ला झाली त्यांना २०१९ मधून वगळलं. समितीनेही आपल्या अहवालात सांगितलं शेतकऱ्यांची कर्ज भरण्याची सवय सुटली किंवा वाटलं कर्जमाफी झाली तर आपल्याला काय मिळणार, अशात मग कर्ज भरत नाहीत. त्यामुळे लगतच्या कर्जमाफीचा फायदा देऊ नये, असा निर्णय होता. यात १२ लाख शेतकरी आहेत, मग ५० हजारांचा फायदा दिला तर ६ लाख लोकांना फायदा होत होता. त्या अहवालाच्या पलिकडे जात विचार केला, ५० हजार आपण द्यावे. १२ लाखातले ९ लाख शेतकरी १०-१२ हजार भरुन पात्र होत होते. चालू कर्ज शेतकऱ्यांनी भरावे अशी अट लावली होती ती रद्द केली," असे फडणवीस यांनी सांगितले.
पुढे बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की, "शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला शेततळे योजना आणली. लाखो शेततळी आपण तयार केली. अनेक जिल्हे मराठवाड्यातील आहेत, तिथे शेततळे दिसतात. एलनिनोमध्ये ५-६-७ जुलैला पाऊस असेल आणि थेट २५ जुलै नंतर पाऊस असेल तर मग अशी शेततळी कामी येतात. गटशेतीची योजना देखील आपण सुरु केली. ५० हजार गट सुरु केले, तर गुंतवणूक क्षमता वाढते. वेगवेगळ्या पिकांचे प्रयोग करत पिकं घेता येतात आणि शेती फायद्यात आणता येते," असे ते म्हणाले.
"शेतकऱ्यांचा खर्च कमी व्हावा म्हणून दोन गोष्टी केल्या. शेतकऱ्यांना ७.५ हॉर्सपावरपर्यंत वीज बिलं माफ करत आहोत. वीज कंपनी स्वतःच्या खिशातून भरत नाही, बजेटमधून आम्ही देतो. सौर कृषी वाहिनी आणि पंप अशा योजना आणल्या. ७६ टक्के शेतकऱ्यांना आपण वीज देतोय, काही काळात १०० टक्के होईल. ७.५ हॉर्स पॉवरची जुनी बिलं आहेत अशा ४८ हजार कोटींची बिलं आम्ही माफ करणार आहे. शेतकऱ्यांची पाटी कोरी झाली पाहिजे आणि त्यावर इतिहास लिहिता आला पाहिजे यासाठी हा निर्णय घेतला आहे," असे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
