Maharashtra Farmer Loan Waiver 2026: राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. चौथ्या यादीत ४ लाख १५ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यापूर्वी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तिसरी यादी जाहीर झाली होती. या यादीत ३ लाख ५१ हजार १९२ शेतकऱ्यांचा समावेश होता. आता चौथ्या यादीच्या चर्चेमुळे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांचे लक्ष पुन्हा या योजनेकडे लागले आहे.
माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे २५ लाख शेतकरी या योजनेच्या कक्षेत आहेत. त्यापैकी १५ लाख ८५ हजार ४९३ शेतकऱ्यांना आतापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. या योजनेसाठी सरकारकडून १३ हजार २७५ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा लाभ मिळाला आहे. या भागातील सुमारे ६ लाख २७ हजार शेतकऱ्यांचा लाभार्थ्यांमध्ये समावेश आहे.
दरम्यान, कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करूनही काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात लाभ जमा झालेला नाही. अशा शेतकऱ्यांना पुढील टप्प्यात मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, सुमारे ४ लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांची केवायसी प्रक्रिया अद्याप बाकी आहे.
या योजनेच्या निकषांनुसार, पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीककर्जातून दिलासा मिळू शकतो. पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही यामध्ये समावेश आहे.
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेली, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पात्र पीककर्जे विचारात घेतली जात आहेत.
याशिवाय, १ एप्रिल २०२६ पासूनचे पुढील व्याज आणि इतर खर्च माफ करण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्येक शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळेलच असे नाही. त्यासाठी योजनेतील पात्रता आणि इतर अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जखात्याची स्थिती तपासावी. केवायसी किंवा आधार प्रमाणीकरण अपूर्ण असल्यास संबंधित बँकेशी संपर्क साधावा. आवश्यकतेनुसार जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रा'त जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
लाभार्थ्यांची यादी तपासताना केवळ सोशल मीडियावरील मेसेजवर विश्वास ठेवू नये. अधिकृत सरकारी संकेतस्थळ, संबंधित बँक किंवा कृषी आणि सहकार विभागाकडून माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.
कर्जमाफीसोबतच दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मदतीचा सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा प्रस्ताव आहे.
या योजनेसाठी सुमारे ७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच, मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्यानंतर बँकांनी ती कर्जाच्या वसुलीसाठी कापू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी त्रास दिला जात आहे. फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. शेतकऱ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने त्रास दिल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. शेतीतील उत्पन्न घटल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाले आहे.
