

Maharashtra Working Hours Factory Act Amendment 2025
मुंबई : महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी कारखाने कायद्यातील तरतुदी दुरुस्तीला मान्यता दिली आहे. या निर्णयावर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. कायद्यातील दुरुस्ती नेमकी काय आहे, अधिनियमात दुरुस्तीचा निर्णय का घ्यावा लागला हे जाणून घेऊया पुढारी विश्लेषणातून...
कारखाने अधिनियम 1948 मधील कलम 51 मध्ये काय म्हटले होते?
कलम 51 मध्ये कामगारास कारखान्यात कोणत्याही दिवशी नऊ तासांहून अधिक तास काम करावयास लावता येणार नाही किंवा तशी मुभा देता येणार नाही, अशी तरतूद होती.
सरकारने कलम 51 मधील तरतुदीत काय सुधारणा केली आहे?
कारखाना तसेच आस्थापनांमध्ये कामाच्या दैनंदिन कमाल तासांमध्ये कोणत्याही दिवसाच्या मध्यंतराच्या अंतरासह 12 तासांपर्यंत वाढ करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
कायद्यातील सुधारणेनंतर आता कर्मचाऱ्यांना आठवड्याचे सहा दिवस 12 तास काम करावे लागणार का?
नाही. सरकारने सुधारित अधिनियमात काही अटींचाही उल्लेख केला आहे. यात असं स्पष्ट म्हटले आहे की, कोणत्याही आठवड्यात कामाचे तास अठ्ठेचाळीस तासांपेक्षा जास्त नसतील. आता समजा एखादा कर्मचारी हा आठवड्याला चार दिवस 12 तास काम केल्यास त्याचे 48 तास भरतात. सोप्या भाषेत आठवड्यात चार दिवस बारा तास काम करावे लागणार आहे. उर्वरित दिवस म्हणजेच पाचव्या, सहाव्या दिवसाची कर्मचाऱ्याला सशुल्क सुट्टी द्यावी लागणार आहे. याशिवाय आठवड्याची एक साप्ताहिक रजादेखील आहे.
कारखान्यांना 12 तासांच्या ड्यूटीसाठी परवानगी घ्यावी लागणार आहे का?
हो. कारखान्यांना यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच अशा कामासाठी आणि कालावधीसाठी कर्मचाऱ्याकडूनही लेखी संमती बंधनकारक आहे.
12 तासांमध्ये विश्रांतीचा कालावधी किती असेल?
सुधारित तरतुदीनुसार 12 तासांच्या कालावधीत कर्मचाऱ्याला पाच तासांनंतर अर्धा तास म्हणजेच 30 मिनिटे विश्रांती घेता येईल. तसेच 6 तासांनंतर पुन्हा 30 मिनिटे विश्रांती घेता येईल. म्हणजेच 12 पैकी एक तास हे विश्रांतीसाठी असतील.
अधिकच्या कामासाठी कामगारांना आर्थिक फायदा होणार का?
अधिकच्या कामासाठी कारखान्यांना कामगारांना आर्थिक फायदा देणे बंधनकारक आहे, असं निर्णयात म्हटले आहे.
कामगारांचे कामाचे तास वाढवलेले नाही. अतिकालिक काम करण्याची आवश्यकता असते (उदा. सणासुदीच्या कालावाधीत) त्यावेळी नवीन कामगार भरावे लागतात किंवा जे आहेत त्या कामगारांकडून अतिरिक्त काम करून घ्यावे लागते. जेव्हा जास्तीच काम करतात तेव्हा कंपन्या कोणताही आर्थिक मोबदला मिळत नाही. सरकारच्या निर्णयामुळे कामगारांना हा मोबदला मिळणार आहे. कायद्यातील सुधारणा ही कामगार हिताची आहे.
आकाश फुंडकर, कामगार मंत्री
सरकारने कायद्यात सुधारणा का केली?
केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारना Ease Of Doing Business साठी सूचना दिल्या आहेत. सध्याच्या नऊ तासांच्या मर्यादेमुळे कारखान्यांना अडचणींचा सामना करावा लागायचा.
तसेच आंतरराष्ट्रीय कंपन्या गुंतवणूक करण्यापूर्वी राज्यातील कामगार कायद्यांचा अभ्यास करतात आणि तरतुदींमध्ये लवचिकता आहे की नाही हे तपासतात.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने कायद्यात दुरुस्तीचा निर्णय घेतला.