Allahabad High Court On Family Sister-in-law Dispute Case
प्रयागराज : अंगणवाडी सेविकेच्या नियुक्तीबाबत निर्माण झालेल्या वादावर निर्णय देताना वेगळी राहणारी जाऊबाई (sister-in-law) ही कुटुंबाच भाग नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच बरेलीच्या जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनी १३ जून, २०२५ रोजी दिलेला आदेश न्यायमूर्ती अजित कुमार यांनी रद्द केला.
एकाच कुटुंबातील दोन महिला एकाच अंगणवाडी केंद्रात काम करू शकत नाहीत, असा उत्तर प्रदेश सरकारचा नियम आहे. या नियमानुसार बरेलीच्या जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनी १३ जून, २०२५ रोजी एका अंगणवाडी सेविकेची नियुक्ती रद्द केली होती. या निर्णयाविरोधात तिने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्या अंगणवाडी सेविकेच्या वकिलांनी न्यायालयात कुटुंब नोंदणीचे काही दस्तऐवज सादर केले. त्यावरून, याचिकाकर्त्याचा पती वेगळ्या घरात राहतो, हे सिद्ध झाले. दिवाणी प्रक्रिया संहितेनुसार (Civil Procedure Code) कुटुंबाची व्याख्या पती, पत्नी आणि मुले अशीच आहे, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. या नियमांनुसार, जाऊबाईला नियुक्तीसाठी कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही, असे वकिलांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती अजित कुमार यांनी स्पष्ट केले की, "कुटुंबापासून वेगळी राहणारी जाऊबाई कुटुंबाचा भाग मानली जाणार नाही. जर दोघे बंधू एकत्र राहात असतील आणि एकच घर व स्वयंपाकघर वापरत असतील, तरच त्या दोघांच्या पत्नी एकाच कुटुंबातील सदस्य मानल्या जाऊ शकतात. याचा अर्थ दोन्ही जाऊबाई एकाच कुटुंबाचा सदस्य मानले जातात. त्यामुळे या प्रकरणी केवळ जाऊबाई असल्यामुळे ती कुटुंबातील सदस्य ठरत नाही, जर ती वेगळ्या घरात राहत असेल तर. त्यामुळे याचिकाकर्तीची नियुक्ती रद्द करण्यास कोणतेही वैधानिक आधार नव्हते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
तसेच न्यायालयाने याचिका मंजूर करत बरेच्या जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांना आदेश दिला की, याचिकाकर्तीस पुन्हा अंगणवाडी सेविकेच्या पदावर बहाल करावे आणि तिला दरमहा वेतन अदा करावे. तसेच, सेवेत नसलेल्या कालावधीतील संपूर्ण थकबाकी वेतनासह सर्व संबंधित लाभही देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. या निर्णयामुळे सेवाभरती प्रक्रियेमध्ये "कुटुंब" या संज्ञेच्या व्याख्येबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण आहे. कुटुंबातील रक्ताचे नाते नसरणारी व्यक्ती स्वतंत्रपणे राहत असेल तर एकाच कुटुंबातील मानली जाणार नाही हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
