मुंबई: भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शक्तिकेंद्र असलेल्या महाराष्ट्राला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात देशातील इतर राज्यांपेक्षा वेगळी ओळख निर्माण करण्याची मोठी संधी आहे.
त्यामुळे उद्योगांच्या विस्तारासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योजकांना दिली. राज्य शासनाला केवळ प्रशासन म्हणून नव्हे, तर तुमचा भागीदार समजा. राज्यात संपूर्ण औद्योगिक परिसंस्था उभी राहावी, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘वर्षा’ निवासस्थानी महराष्ट्र शासन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील आघाडीची जबिल तसेच दुबईस्थित आरएसए ग्लोबल यांच्यात दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारांमुळे महाराष्ट्रात 4 हजार 80 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, सुमारे 4 हजार 750 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या दोन्ही प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील औद्योगिक गुंतवणूक, निर्यात क्षमता आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार असून, उच्च कौशल्याधारित रोजगारनिर्मितीला वेग मिळेल. तसेच, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे अग्रस्थान आणखी मजबूत होणार आहे.
पुण्यात जबिलचा 1 हजार 500 कोटींचा विस्तार प्रकल्प
जबिल कंपनी पुण्यात इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस (ईएमएस) विस्तार प्रकल्प उभारणार आहे. 5-जी उपकरणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित नेटवर्किंग स्विचगिअर्सच्या उत्पादनासाठी कंपनी 1 हजार 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. त्यातून सुमारे 4 हजार थेट रोजगार निर्माण होणार आहेत.
रायगडमध्ये अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क
महाराष्ट्र शासन आणि आरएसए लॉजिस्टिक्स अँड ट्रान्स्पोर्टेशन प्रा. लि. यांच्यात झालेल्या दुसऱ्या सामंजस्य करारानुसार रायगड जिल्ह्यातील उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) परिसरात 25 हेक्टर क्षेत्रावर अत्याधुनिक ‘अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क’ उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 2 हजार 580 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून, सुमारे 750 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत.
