maharashtra education crisis : महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण क्षेत्रात सध्या एक मोठी विसंगती पाहायला मिळत आहे. एका बाजूला दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असल्याने मुलांचे शिक्षण थांबले आहे, तर दुसरीकडे राज्यातील सुमारे १९ हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत शिक्षकांची संख्या मोठी असल्याचे समोर आले आहे. या विसंगत परिस्थितीमुळे अनुदानित आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सुमारे ३० हजार शिक्षकांवर 'अतिरिक्त' होण्याची टांगती तलवार आहे.
या गंभीर विषयावर मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रमुख डॉ. दीपक पवार यांनी 'पुढारी न्यूज'शी बोलताना सविस्तर विश्लेषण केले. त्यांच्या मते, ही परिस्थिती राज्याच्या चुकीच्या शिक्षण धोरणाचा आणि निर्णयांचा परिणाम आहे.
डॉ. पवार यांनी स्पष्ट केले की, ज्यावेळी या शिक्षकांच्या नियुक्त्या झाल्या, तेव्हा शाळांमध्ये पुरेशी विद्यार्थी संख्या होती. मात्र, कालांतराने सरकारी धोरणांमुळे जिल्हा परिषद आणि अनुदानित शाळांमधील ओघ कमी झाला. पालकांनी आपल्या पाल्यांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या किंवा सीबीएसई (CBSE) शाळांमध्ये घालण्यास सुरुवात केली. यामुळे ग्रामीण भागातील शाळा ओस पडू लागल्या आहेत.
सरकार सध्या कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून 'समूह शाळा' (Cluster Schools) सुरू करण्यावर भर देत आहे. यावर टीका करताना डॉ. पवार म्हणाले की, "गावातील शाळा बंद करून मुलांना ३०-४० किमी अंतरावर नेणे हा आत्मघातकी प्रयोग आहे. दुर्गम भागातील मुली यामुळे शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. सरकार बस देण्याचे आश्वासन देते, पण त्यांची सक्षमता सर्वांना ठाऊक आहे."
अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे वेतन रोखण्याचे प्रकार शिक्षण विभागाने सुरू केले आहेत. यावर भाष्य करताना डॉ. पवार यांनी शिक्षकांच्या मानसिकतेवरही बोट ठेवले. "अनेक शिक्षक राजकीय वशिल्याने सोयीच्या ठिकाणी राहण्याचा प्रयत्न करतात. शिक्षकांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी केवळ पगाराचा विचार न करता गरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा विचार केला पाहिजे. जिथे विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे, तिथे जाऊन शिकवण्याची तयारी शिक्षकांनी ठेवली पाहिजे," असे त्यांनी नमूद केले.
२२ एप्रिलपर्यंत सुरू राहणाऱ्या पटपडताळणी मोहिमेनंतर ही परिस्थिती अधिक स्पष्ट होईल. मात्र, शिक्षक भरतीसाठी राबवले जाणारे 'पवित्र पोर्टल' किती पवित्र आहे, यावरही त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. सरकार, शिक्षक आणि संघटना यांनी समन्वयाने पावले उचलली नाहीत, तर राज्यातील सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था धोक्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
