प्रतिभा राजे
कराड : राज्यातील 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांना शिक्षक मंजुरी न देण्याच्या नव्या धोरणामुळे हजारो शाळांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी, डोंगराळ आणि वाड्या-वस्त्यांवरील शाळांना या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण विभागाच्या नव्या निकषांनुसार एखाद्या शाळेतील एकूण विद्यार्थी संख्या न पाहता प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षक मंजुरी दिली जाणार आहे. त्यामुळे अनेक शाळांना एकही शिक्षक मंजूर होणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
पूर्वीच्या नियमानुसार शाळेतील एकूण पटसंख्येच्या आधारे शिक्षक मंजूर केले जात होते. म्हणजेच 40 विद्यार्थी असलेल्या शाळेला किमान दोन शिक्षक मिळत होते. मात्र नव्या नियमांनुसार प्रत्येक वर्गात किमान 20 विद्यार्थी असणे आवश्यक ठरणार आहे. जर कोणत्याही वर्गात 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील, तर त्या वर्गासाठी शिक्षक मंजूर केला जाणार नाही. परिणामी, काही शाळांना एकही शिक्षक मंजूर न होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षक संघटनांच्या मते, अनुदानित माध्यमिक शाळांनाही ‘शून्य शिक्षक मंजुरी’चा फटका बसणार आहे. ग्रामीण भागातील मराठी माध्यमांच्या शाळांवर याचा अधिक परिणाम होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच या शाळा बंद केल्यास इंग्रजी शाळा फोफावणार आहेत. विशेषतः डोंगराळ, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवर अशा कमी पटसंख्येच्या शाळा मोठ्या प्रमाणात आहेत. या भागात दुसरी शाळा अनेक किलोमीटर अंतरावर असते. विद्यार्थ्यांना जंगल, घाटरस्ते किंवा ओढे-नाले ओलांडून जावे लागते. अशा परिस्थितीत शाळा बंद केल्यास विद्यार्थ्यांचे शिक्षणच थांबण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. शिक्षक संघटनांनी यापूर्वी अशा भागातील शाळा बंद न करण्याची मागणी केली होती.
शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याऐवजी त्या शाळांना विशेष सवलत देणे आवश्यक आहे. दुर्गम भागातील शाळांसाठी स्वतंत्र शिक्षक मंजुरी, वाहतूक सुविधा, निवासी वसतिगृहे आणि डिजिटल शिक्षणाच्या पर्यायांचा विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा शिक्षणाचा हक्क हा केवळ शहरांपुरताच मर्यादित राहण्याचा धोका आहे. दरम्यान, या धोरणाला शिक्षक संघटना, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते यांनी विरोध दर्शवला आहे. कायद्यानुसार प्रत्येक 20 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असावा असे नमूद आहे. मात्र वर्गनिहाय विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर आधारित शिक्षक मंजुरी देणे चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय तातडीने पुनर्विचार करून दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
