Maharashtra Drought 265 Talukas CM Devendra Fadnavis Relief: राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-1’ लागू झाला आहे, त्या सर्व 265 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास 75 टक्के तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या उपाययोजनांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती यांचा समावेश आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 7.5 हॉर्सपॉवर क्षमतेपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. आता त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषीपंपांनाही वीजबिलात सूट देण्यात येणार आहे.
तसेच ज्या गावांमध्ये टंचाई जाहीर करण्यात आली आहे, त्या गावांमधील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दुष्काळाचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होऊ नये यासाठी शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त कुटुंबांवरील आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होणार आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये आवश्यक शिथिलता आणण्यात येणार आहे. त्यातून अधिकाधिक रोजगाराची कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करण्यात येणार आहेत. नागरिकांसोबतच जनावरांच्या पाण्याचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
याशिवाय शेतकरी आणि शेतमजुरांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची व्यवस्था करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यात येणार आहेत. पाण्याची उपलब्धता वाढवणे आणि भविष्यातील टंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांसाठी पाण्याची उपलब्धता याबाबत यापूर्वीच्या आदेशानुसार सुरू असलेले नियोजन कायम ठेवण्यात येणार आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पिकांची स्थिती दर्शवणारे फोटो आणि GPS आधारित माहिती जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एकूणच, राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर सरकारकडून शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, पशुधन आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी विविध सवलती आणि मदत उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
