Tribal Fund Diversion
मुंबई : महायुती सरकारच्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी सरकारने पुन्हा आदिवासी विभागाच्या निधीवर हात मारला आहे. आदिवासी विभागासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीपैकी लाडक्या बहिणींसाठी ३३५ कोटी ७० लाखांचा निधी महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळविण्यात आला आहे. या निधीतून लाडक्या बहिणींना मे महिन्याचा हप्ता दिला जाणार आहे.
आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या महायुती सरकारने मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच लाडक्या बहिणींसाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास या दोन्ही खात्यांमधून अनुक्रमे ४१० कोटी ३० लाख आणि ३३५ कोटी ७० लाख रुपये महिला आणि बालविकास खात्याकडे वळविले होते. हा निधी परस्पर वळविल्याने सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी वित्त विभागात महाभाग बसलेले शकुनी यांनीच हे काम केले असल्याचा आरोप करत थेट वित्त मंत्री अजित पवार यांच्यावर निशाणा साधला होता. त्याच्यानंतर सरकारने सामाजिक न्याय विभागाऐवजी आता आदिवासी विभागाच्या निधीला हात घातला आहे.
राज्य सरकारने सन २०२५-२६ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जमाती उपाययोजनेसाठी २१ हजार ४९५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी आदिवासी विकास खात्याला देण्यात आलेल्या ३ हजार ४२० कोटी रुपयांच्या सहाय्यक अनुदानातून लाडक्या बहिणींना एप्रिल महिन्याचा हप्ता देण्यासाठीही मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी महिला आणि बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. आता पुन्हा एकदा मे महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी आदिवासी खात्यातून ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी वळविण्यात आला आहे. यापुढे लाडक्या बहिणींना हप्ता देण्यासाठी आदिवासी विकास खात्यातून प्रत्येक महिन्याला असा निधी वळता केला जाणार आहे.
