मुंबई : हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बार रूममधील लाइव्ह म्युझिक परफॉर्मन्सना (ऑर्केस्टा) डान्स बार कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी विधानसभेत मांडलेले महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. डान्सबार चालकांकडून महाराष्ट्र पोलीस कायद्यांतर्गत ऑर्केस्ट्रा परवाना घेऊन त्याचा गैरवापर केला जातो. हा परवाना घेऊन डान्स बार कायद्यातील निर्बंध पाळले जात नसल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर कायद्यात दुरुस्ती करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.
महाराष्ट्र पोलीस आणि महाराष्ट्र हॉटेल, रेस्टॉरंट व बार रूममधील अश्लील नृत्य प्रतिबंध आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६, हे विधेयक गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी मंगळवारी विधानसभेत मांडले आणि चर्चेअंती ते मंजूर करण्यात आले.
अन्वये महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ३३ पोलीस अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक मनोरंजनासाठी संगीत, नृत्य व इतर परफॉर्मन्ससाठी परवाने देण्याचे अधिकार आहेत. याच कायद्यांतर्गत हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बार रूममधील ऑर्केस्ट्रा व लाइव्ह म्युझिक परफॉर्मन्सचे परवाने पोलीस अधिकारी देतात. अनेक हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बार रूम २०१६ च्या अश्लील नृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आवश्यक असलेला परवाना घेण्याऐवजी लाइव्ह म्युझिक परफॉर्मन्सचा परवाना म्हणून वापरतात.
यामुळे डान्स परफॉर्मन्सवरील कायदेशीर निर्बंध सहजपणे टाळले जात होते. त्यामुळे विधेयकात सुधारणा करून आता "लाइव्ह म्युझिक परफॉर्मन्स" ही संकल्पना आता अश्लील नृत्य प्रतिबंधक कायदा, २०१६ च्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आली आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बारमधील लाइव्ह म्युझिक परफॉर्मन्सचे परवाने महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले असून लाइव्ह म्युझिक परफॉर्मन्स आणि डान्स परफॉर्मन्स या दोन्हींसाठी आता एकच कायदेशीर तरतूद लागू असेल. त्यामुळे पोलीस आता असा परवाना देऊ शकणार नाहीत. ऑर्केस्ट्रा परवान्यांचा गैरवापर रोखणे आणि हॉटेल, रेस्टॉरंट व बार रूममधील लाइव्ह म्युझिक परफॉर्मन्स डान्स परफॉर्मन्सप्रमाणेच कठोर कायदेशीर नियमनाखाली आणणे हा या दुरुस्तीचा मुख्य उद्देश आहे.
