मुंबई : गौरीशंकर घाळे
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनउद्या,23 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. महायुती सरकार येत्या आर्थिक वर्षासाठीचा आपला संकल्प यानिमित्ताने मांडेल. बारामतीचा दुर्दैवी विमान अपघात घडला नसता तर अजित पवारांनी हा अर्थसंकल्प मांडला असता, पण त्याऐवजी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला शोकप्रस्तावातून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली जाईल. पायऱ्यांवरचा गोंधळ म्हणजेच अधिवेशनाचे काम असा समज रूढ होत असताना, सार्वभौम सभागृहाच्या कामकाजाचे गांभीर्य उतरणीला लागलेल्या या काळात वैधानिक कामकाजाबाबत आग्रही असणाऱ्या अजित पवारांची कमतरता प्रकर्षाने जाणवेल.
अवघ्या अडीच महिन्यांपूर्वी नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात समारोपाच्या भाषणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका हिंदी कवितेच्या चार ओळी म्हणत आपला पुढचा निर्धार व्यक्त केला होता. अब और आगे बढ चला हूँ मैं... म्हणत यापुढे महायुती सरकारचा प्रवास विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने असेल, असा निर्धार व्यक्त केला. त्यानंतर महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीने अभूतपूर्व यश मिळविले. सबब, राज्याचे आर्थिक संतुलन साधण्यासाठीचे प्रयोग सुरू होतील. आर्थिक शिस्तीसाठी आवश्यक लगाम खेचण्याचे काम यानिमित्ताने पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. पुढच्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियनची बनवायची, पुढील दोन दशकांत विकसित महाराष्ट्र साकारण्याचे उद्दिष्ट महायुती सरकारने समोर ठेवले आहे. सरकारने स्वतःसाठीच एक ध्येय ठरवून तशा वाटचालीची रूपरेषा मांडली आहे. त्या दिशेने वाटचाल करायची तर प्रशासकीय आणि आर्थिक आघाड्यांवर आवश्यक शिस्त अत्यावश्यक आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर 9 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडून पुढे गेला आहे. वित्तीय आणि महसुली तूट एका मर्यादेत राखण्याची कसरतही सरकारला करायची आहे.
निवडणुका नसल्याने लोकप्रिय घोषणा आणि त्यावरील खर्चाचा प्रश्न किमान यंदाचा अर्थसंकल्प मांडताना तरी सरकारसमोर नसेल. मात्र, लाडकी बहीण योजनेची गाडी हाकावीच लागणार आहे. जोडीलाच पुढच्या तीन महिन्यांत दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकरी कर्जमाफीचा शब्द सरकारला पाळायचा आहे. हे करताना राज्याचा आर्थिक डोलाराही सांभाळायचा आहे. पायाभूत सोयीसुविधांची मेट्रो आणि रस्ते महामार्गाचे प्रकल्पही मार्गी लावायचे आहेत.
सरकारी पातळीवर एकीकडे एआय, ग्रोथ हब, एक ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था, प्रचंड म्हणावेत असे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, दावोसमध्ये ऐतिहासिक स्वरूपाचे गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार,असा भव्यदिव्य मामला आहे. सरकारी योजना, प्रकल्प आणि अभियान कागदावर कितीही मोहक वाटले तरी प्रत्यक्षात उतरेपर्यंत त्याचा मानवी चेहरा मात्र हरवत जातो आणि याच टप्प्यावर विरोधी पक्ष महत्त्वाचा ठरतो. महाराष्ट्रासमोरील आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांचा
एक डोंगर तसाच उभा आहे. त्या प्रश्नांवरून सरकारला जाब विचारण्याचे, कोंडीत पकडण्याचे काम विरोधी पक्षाला करावे लागणार आहे. एरवी राजकीय आखाड्यात सत्ताधाऱ्यांना घेरणारा विरोधी पक्ष विधिमंडळातही तशी कामगिरी पार पाडतो का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी वैधानिक आयुधांचा प्रभावी वापर करण्याची गरज आहे. सक्षम विरोधी पक्षाला भूमिका पार पाडताना संख्याबळाची गरज नसते हे महाविकास आघाडीला दाखवून द्यावे लागणार आहे. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज विरोधी पक्षनेत्याविना चालणार आहे. 2024 मध्ये 15वी विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता हे पद रिक्त आहे, तर विधान परिषदेत अंबादास दानवे निवृत्त झाल्यापासून विरोधी पक्षनेत्याची निवड झालेली नाही.यामुळे
विरोधकांचा आवाज कोण मांडणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी, बेरोजगारी आणि वाढती गुन्हेगारी यांवरून विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. मुंबई-पुणे महामार्गावर 32 तासांची वाहतूक कोंडीची घटना, मेट्रोचा स्लॅब कोसळून झालेल्या अपघाताने पायाभूत सुविधांच्या कामांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेत. विरोधकांनी या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याचे ठरवल्याचे समजते.
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयातील लिपिक राजू ढेरिंगे याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केल्यानंतर विरोधकांना आयती संधी चालून आली आहे. थेट मंत्रालयातच ही कारवाई झाली. या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याची आयती संधी विरोधकांना मिळाली आहे. याशिवाय, मुंडवा जमीन खरेदी-विक्री प्रकरणात खारगे समितीचा अहवाल, हिंदी भाषेसंदर्भात नरेंद्र जाधव समितीचा अहवालावर सरकारने काय केले किंवा करणार याचा जाब विचारण्याची संधी विरोधकांना साधावी लागणार आहे.
