Maharashtra Cabinet Decisions:
आज (दि. ४ नोव्हेंबर) मुंबईत राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, फ्रंट लाईन वर्कर्सच्या मानधनात वाढ, सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा, आणि विविध विकास महामंडळांच्या योजनांना मंजुरी यासारख्या जनहिताच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
फ्रंट लाईन वर्कर्सच्या मानधनात वाढ: महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आयुष्मान कार्ड निर्माण व वितरण करणाऱ्या क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांच्या (Front Line Workers) मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
आरोग्य योजनेत उपचारांची यादी सुधारित: राज्यातील नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचारांच्या यादीत सुधारणा करण्यास मान्यता मिळाली.
शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन: सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे आरोग्य सुविधांचे विकेंद्रीकरण होऊन नागरिकांना दिलासा मिळेल.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा: ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी असलेल्या कर वसुलीच्या अटीत सुधारणा केली आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन: राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावर समायोजन करण्याच्या निर्णयात दुरुस्तीस मान्यता मिळाली. १४ मार्च २०२४ रोजी दहा वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे समकक्ष पदावर समायोजन केले जाईल.
विरार ते अलिबाग मार्गासाठी कर्जास हमी: सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका (VAMMC) प्रकल्पासाठी हुडकोकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जास शासन हमी देण्यास मान्यता दिली. हे कर्ज महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) भूसंपादनासाठी वापरणार आहे.
'MAHA ARC LIMITED' कंपनी बंद: राज्याच्या 'MAHA ARC LIMITED' (राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी) कंपनीला बंद करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या कंपनीला परवाना नाकारल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
नागपूर एलआयटी विद्यापीठास निधी: नागपूर येथील लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठास सन २०२५-२०२६ ते २०२९-२०३० या कालावधीकरीता दरवर्षी ७ कोटी रुपयांचा निधी चार हप्त्यात वितरित करण्यास मान्यता मिळाली.
नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन: चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुल येथे ३०० प्रवेश क्षमतेचे नवीन पदविका अभियांत्रिकी शासकीय तंत्रनिकेतन सुरु करण्यात येणार असून, त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस मंजुरी मिळाली.
पुणे व छत्रपती संभाजीनगर येथे न्यायालये: पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली.
महसूल आणि जमीन संबंधी निर्णय (Revenue and Land Decisions)
सोलापूर गृहप्रकल्पास सवलत: सोलापूर जिल्ह्यातील कुंभारी येथील असंघटित कामगारांसाठी प्रधान मंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या ३० हजार घरांच्या गृहप्रकल्पास अनर्जित रक्कम, नजराणा रक्कम व अकृषिक करातून सवलत देण्यास मान्यता मिळाली.
अकृषिक कर आकारणी सुधारणा: अकृषिक कर आकारणी, जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगी व सनदेबाबतच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता मिळाली.
वांद्रे येथील भूखंड: मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील वांद्रे येथील ६४८ चौ.मी. शासकीय जमिनीसमोरील ३९५ चौ.मी. भुखंडावर आवश्यक अन्य सोयी-सुविधा पुरविण्यास मान्यता देण्यात आली.
मत्स्यव्यवसायाला व्याज परतावा: मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्याने मच्छिमार व मत्स्यकास्तकारांना बँकांकडून मिळणाऱ्या अल्प मुदतीच्या खेळत्या भांडवलाच्या कर्जावर ४ टक्के व्याज परतावा देण्यास मान्यता देण्यात आली.
गुरुतेग बहादूर साहिब जी कार्यक्रमास निधी: "हिंद-की-चादर" श्री. गुरुतेग बहादूर साहिब जी यांच्या ३५० वी शहीदी समागम शताब्दी कार्यक्रमास ९४ कोटी ३५ लाख ६४ हजार रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीस मान्यता मिळाली.
नवीन विकास महामंडळांच्या योजनांना मंजुरी: नियोजन विभागाने परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ व श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांना मंजुरी दिली.
