Maharashtra Cabinet Decisions: राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत शेतकरी, मुंबईतील गृहनिर्माण, मेट्रो प्रकल्प आणि कृषी विभागाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीचे अध्यक्ष महसूल मंत्री असतील.
राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना गती देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येणार आहे. महसूल मंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतील. दुष्काळाच्या परिस्थितीनुसार वेळोवेळी आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी या उपसमितीला सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत.
येत्या शनिवारपर्यंत या संदर्भातील प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. तसेच, मंत्र्यांकडून प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली जाणार आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेला अधिक वेग येण्याची अपेक्षा आहे.
मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ आणि १० या प्रकल्पांच्या कार शेड डेपोसाठी जमीन देणाऱ्या मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांसाठीही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मोघरपाडा येथील सर्व्हे क्रमांक ३० मधील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड वाटप करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये संबंधित शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप करण्यात येणार आहेत.
मुंबईतील खार (पश्चिम) येथील रामकृष्णनगर परिसरातील म्हाडाच्या जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या परिसरातील रहिवाशांना चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्यामुळे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासोबतच परिसरातील पायाभूत सुविधांमध्येही सुधारणा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर येथील सर्व्हे क्रमांक १०३ वरील क्रीडांगण आणि बगीच्यासाठी असलेले आरक्षण रद्द करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
हे क्षेत्र आता सार्वजनिक-निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यात येणार आहे. नगर विकास विभागाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
कृषी विभागासाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्यात आला असून, सन २००९ मध्ये मंजूर झालेला आकृतीबंध तात्पुरता कायम ठेवण्यात येणार आहे.
नवीन सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव तयार करण्यापूर्वी कृषी विभागाच्या कामकाजाचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार आहे. यामध्ये विभागाचा कार्यभार, उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे, विविध संवर्गांची आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणेची गरज, शेतकरीकेंद्री योजनांचा कार्यभार आणि भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा विचार केला जाणार आहे.
या सर्व बाबींचा अभ्यास करून त्यानंतर कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमध्ये दुष्काळ निवारण आणि शेतकरी मदतीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड, म्हाडाच्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास आणि कृषी विभागाच्या प्रशासकीय रचनेचा फेरआढावा यांसारखे निर्णयही घेण्यात आले आहेत.
