Supreme Court on Vishakha Raut
मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याप्रकरणी नगरसेवकपद रद्द झालेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या ज्येष्ठ नगरसेविका, माजी महापौर विशाखा राऊत यांना आज (दि. २२) सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. राऊत यांची नगरसेवकपदाची जागा रिक्त ठेवण्याचे निर्देश देत निवडणूक आयोग आणि राऊत यांच्या शिवसेनेतील प्रतिस्पर्धी प्रिया सरवणकर गुरव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
जातीचे बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणी विशाखा राऊतांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. यानंतर मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द केले होते. तसेच पुढील सहा वर्षे नगरसेवकपदाची निवडणूक लढवण्यास अपात्र असल्याचे कळवले होते. याप्रकरणी विशाखा राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
राऊतांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 'उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि निवडणूक याचिका या दोन्हींना स्थगिती देण्यात यावी' अशी मागणी राऊत यांच्या वकिलांनी केली होती. यावेळी खंडपीठाने विशाखा राऊत यांची नगरसेवकपदाची जागा रिक्त ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसेच अपील प्राधिकरणाने इतर कोणत्याही तथ्यांच्या प्रभावाखाली न येता प्रलंबित अपिलावर निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
