Maharashtra Cabinet Decision
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी ८ महत्त्वाचे निर्णय घेतले. राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ग्राम विकास विभागाकडून एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार आहेत.
ग्राम विकास विभाग : राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवणार. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णय. एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार.
ग्राम विकास विभाग : ‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात 'उमेद मॉल' (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करणार. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार.
सहकार व पणन विभाग : ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
विधि व न्याय विभाग : महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन होणार.
विधि व न्याय विभाग : पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना. या न्यायालयांसाठी पदांना मंजूरी.
जलसंपदा विभाग : वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता.
जलसंपदा विभाग : वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी ) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता.
महसूल विभाग : महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता.
केंद्राकडून देशपातळीवर ‘एक बाजार’ या संकल्पनेवर आधारित ई-नाम ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचे कामकाज ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आणि मोबाईल अॅपद्वारे सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या ई-नाम योजनेअंतर्गत देशातील १ हजार ३८९ बाजार समित्या ई-नामशी जोडल्या आहे. त्यात महाराष्ट्रातील १३३ बाजार समित्यांचा समावेश आहे. आता राज्यात ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
