मुंबई: नागपूर येथे लता मंगेशकर विद्यापीठ, तर अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे-पाटील विद्यापीठ अशी दोन खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठे स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
नागपूर येथे व्ही.एस.पी.एम. अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन या संस्थेने खासगी आरोग्य विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव दिला होता. या विद्यापीठात वैद्यकशास्त्र, दंतवैद्यक, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंग विद्या शाखांमधील पदवी, पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशॅलिटी अभ्यासक्रम सुरू होणार आहेत.
संस्थेकडे १ हजार १३८ खाटांचे सुसज्ज रुग्णालय आहे, तर अहिल्यानगर येथे डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील फाऊंडेशन या संस्थेने असे विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव दिला होता. या विद्यापीठाकडे वैद्यक विद्या शाखेतील पदवी, पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रम शिकवण्याची व्यवस्था आहे. तसेच सर्व सुविधांनी युक्त असे ८३० खाटांचे रुग्णालयदेखील आहे.
या दोन्ही संस्थांच्या विद्यापीठ स्थापनेच्या प्रस्तावांची राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निरीक्षण समितीकडून पडताळणी करण्यात आली. समितीच्या शिफारशींवर सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत या दोन्ही खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांच्या स्थापनेस मान्यता देण्यात आली.
जत नगरपरिषद इमारतीसाठी जमीन
सांगली जिल्ह्यातील जत नगर परिषदेस प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीसाठी जमीन देण्यास सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मौजे जत येथील सर्व्हे क्रमांक ५१०/२३/१ मधील २ हजार ५८५ चौ.मी. शासकीय जमीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी जत नगरपरिषदेस देण्यात येणार आहे. ही जमीन नगर विकास विभागामार्फत कब्जेहक्काने, भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूलमुक्त किमतीने, भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने प्रदान करण्यात आली आहे.
या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठी करणे बंधनकारक राहणार असून, शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरित, गहाण अथवा तारण ठेवता येणार नाही. तसेच जमिनीवर अन्य व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीचे हक्क निर्माण होतील अशा प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत आणि पूर्वमान्यतेशिवाय जमिनीचे पोटविभाजन करता येणार नाही.
जमीन प्रदानाच्या अनुषंगाने महसूल व वन विभागाच्या संबंधित शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत करारनामा करणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक असेल. मंजूर प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर बंद झाल्यास ती जमीन महाराष्ट्र शासनास विनामोबदला परत करावी लागेल.
पिंपळगाव बसवंत येथे न्यायालय
नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यासदेखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या निर्णयामुळे पिंपळगाव बसवंत व परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन सेवा अधिक सुलभ आणि जलद उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. या न्यायालयासाठी मंजूर न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या नियमित पदांमधून तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांच्या नियमित पदांमधून आवश्यक पदे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यानुसार दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरासाठी एक दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, एक अधीक्षक, दोन सहाय्यक अधीक्षक, एक लघुलेखक ग्रेड-२, दोन वरिष्ठ लिपिक आणि आठ कनिष्ठ लिपिक, अशी एकूण १५ नियमित पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
‘सामाजिक न्याय‘कडून लाडक्या बहिणींसाठी साडेतीनशे कोटी
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अनुसूचित जाती घटकामधील पात्र लाभार्थी महिलांना जुलै २०२६ या महिन्याचा आर्थिक लाभ देण्यासाठी ३४४ कोटी ७४ लाख कोटींचा निधी वितरित करण्यास सोमवारी मान्यता दिली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जाती घटकांसाठी ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत एकूण ३ हजार कोटी इतका खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
यातूनच जुलै महिन्याच्या लाभासाठी महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव यांच्याकडे ३४४ कोटी ७४ लाख रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लाखो पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जुलै महिन्याचा थकीत आर्थिक लाभ जमा होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
