Entrance Exam Rules Cabinet Meeting
मुंबई : राज्यातील ‘बीबीए’ व ‘बीसीए’ अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लावण्यात आलेल्या सीईटी अटीमुळे गेल्या वर्षभरात अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकले नाहीत आणि महाविद्यालयांच्या शेकडो जागा रिक्त राहिल्या. ग्रामीण, आदिवासी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांवर याचा सर्वाधिक परिणाम झाला असून, या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेण्यासाठी आज (गुरुवार) मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली आहे.
मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने बोलावलेल्या या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार शेखर निकम, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षण संचालक यासह विकास आघाडीचे व प्राचार्य संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
गेल्या 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने ‘बीबीए’,‘बीसीए’च्या अभ्यासक्रमांची नोंदणी महाविद्यालयांनी आपल्याकडे बंधनकारक केली आहे. या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश विद्यापीठांमार्फत न घेता सीईटीद्वारे घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पहिल्या सीईटीसाठी 49 हजार 208 तर दुसर्या सीईटीसाठी 42 हजार 124 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. मात्र, यापैकी केवळ 45 हजार 173 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश ‘कॅप’ फेरीसाठी अर्ज भरले आणि त्यांपैकी 34 हजार 529 जागांवरच प्रवेश झाले. याचा जबरदस्त फटका राज्यातील महाविद्यालयांना बसला. बहुतांश महाविद्यालयांतील बीबीए, बीसीएच्या 65 टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या. सीईटीमुळे राज्यातील पारंपरिक विद्यापीठांतील या अभ्यासक्रमाच्या जागा शिल्लक राहत असतील तर ही सीईटी कुचकामी ठरली आहे. यंदापासून ही सीईटी रद्दच करा असा सूर राज्यातील विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.
वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार शेखर निकम, शिवाजी विद्यापीठ विकास आघाडी, प्राचार्य असोसिएशनने या प्रश्नावर सरकारला पत्र लिहून वांरवार आक्रमक भूमिका घेतली याबरोबरच राज्यातील विद्यार्थीही या सीईटीच्या विरोधात आहेत.
एआयसीटीई अंतर्गत हे अभ्यासक्रम आल्याने सीईटी यंदाही लागू झाली आहे. मात्र ही सीईटी या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी फायदेशीर न ठरता कुचकामी ठरली आहे. सीईटी कमी विद्यार्थ्यांनी दिल्याने आता या अभ्यासक्रमांच्या वर्गांना टाळे लागण्याची भीती आहे.ग्रामीण भागात असलेल्या विद्यार्थ्यांना सर्वच अभ्यासक्रमांना अनेक सीईटी देता आल्याच नाहीत. गरीब आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थी या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता येणार नाही अशी अवस्था आहे.
विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, बारावीनंतर अनेक विद्यार्थी प्राधान्याने वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम निवडतात. मात्र, प्रवेश न मिळाल्यास बीबीए आणि बीसीएसारख्या पर्यायी व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांचा विचार करतात. विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी, शेतकरी, कष्टकरी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना अगोदर सीईटी न दिल्याने याचा फटका अधिक बसतो. हे जरी असले तरी पर्याय म्हणून दुसर्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी सीईटी सर्वच मुलांना देता येईल असे नाही याचा विचार आता सरकारने करण्याची गरज आहे असाही सूर राज्यभरातून आहे.
राज्यातील ग्रामीण गाव खेड्यांतील विद्यार्थ्यांना पुन्हा वेगळी परीक्षा द्यावी लागणे म्हणजे वेळ, पैसा आणि श्रम वाया घालवण्यासारखे आहे. ज्यांनी एमएचटी-सीईटी दिली आहे, त्यांना बीबीए आणि बीसीए अभ्यासक्रमांसाठी पात्र मानण्यात यावे. ज्यांना देता आले नाही त्यांना बारावीच्या गुणावरच प्रवेश देण्याचे बंधनकारक करावे अन्यथा सीईटी अट जर सरकारने काढली नाही तर यंदाही मोठ्या प्रमाणात हजारो रिक्त जागा राहतील अशीच अवस्था आहे. यामुळे या अभ्यासक्रमांना सीईटी लागू करणे आणि हे अभ्यासक्रम एआयसीटीईच्या अंतर्गत आणणे हे कसे फायदेशीर ठरणार असा सवालही प्राचार्यांनी उपस्थित केले आहेत.
’बीबीए’, ’बीसीए’ या अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच करावी अशी मागणी शिवाजी विद्यापीठ विकास आघाडीचे उपाध्यक्ष प्रताप माने यांनी केली आहे. ही महाविद्यालये एआयसीटीईच्या अंतर्गत आल्याने महाविद्यालयांनी नियमाने बँकेमध्ये ठेवी ठेवणे अर्थिकदृष्ट्या अडचणीचे असल्याचे प्राचार्य असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. क्रांतीकुमार पाटील यांनी म्हटले आहे. आमदार शेखर निकम यांनीही या प्रश्नी आवाज उठवला असून या अभ्यासक्रमांकरिता लाखो रुपयांच्या ठेवी ठेवाव्या लागतात.
एआयसीटीई अंतर्गत अभ्यासक्रमांसाठी कोणतीही विशेष सवलत उपलब्ध नाही, यामुळे संस्थांवर आर्थिक ताण आला आहे. या अभ्यासक्रमांसाठी कोणतेही नवीन अनुदान देण्यात आलेले नाही.
ग्रामीण व मागास भागांतील विद्यार्थी अभ्यासक्रम महाग व सीईटी अटीमुळे प्रवेश घेणे शक्य होत नाही. याचा थेट परिणाम प्रवेशावर होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा ठरेल आणि ग्रामीण व गरीब घटकांतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी अधिक संधी उपलब्ध करून देईल. त्यामुळे शासनाने त्वरित सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
